उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की समिति का पुनर्गठन
समिति के अंतर्गत तीन उप समितियां गठित की जाएगी जो कि पत्रकारों की समस्याओं का प्राथमिकता से करेगी निराकरण
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त सवाददाता समिति के पुर्नगठन के बाद समिति के वायलोज नियम और समिति के निर्माण का पत्र आज सूचना निदेशक शिशिर जी को समिति के सयोजक प्रभात त्रिपाठी सहित उमेश चन्द मिश्रा शेखर श्रीवास्तव दया विष्ठ अमिता मिश्रा अजीत कुमार सिंह की मौजूदगी में सौपा।समिति के प्रारूप और पत्रकारो के वेलफेयर के लिये सूचना निदेशक श्री शिशर जी ने पूरा सहयोग देने की बात कही।
उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के प्रतिनिधियों ने अपनी समिति का पुर्नगठन करके नये नियम और नये स्वरुप के साथ समिति का आज एनेक्सी सचिवालय के मीडिया सेंटर में आयोजित एक बैठक में ऐलान किया है। यह समिति जिस मकसद के लिये बनी है उसके मुख्य स्वरूप के साथ पत्रकार वेलफेयर के लिये नये नियम के साथ यह समिति काम करेगी।
समित के संरक्षक प्रभात त्रिपाठी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि पत्रकारों के वेलफेयर और समस्याओं के लिये आज घोषित समिति पूरी पारदर्शिता के साथ नये स्वरुप में काम शुरु कर रही है। समिति के उद्देश्य और नये नियम से आपको अवगत कराया जा रहा हैं। इस समिति को बैठक में उपस्थित सभी लोग पूरा सहयोग देगें और इसे अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान करते हुए पत्रकारों के समूह के लिये सहयोग करेंगे।
समिति के उद्देश्य इस प्रकार है:-
1. उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह समिति राज्य मुख्यालय में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं , छायाकारों/चैनल के संवाददाता और कैमरा मैन सहित लखनऊ के जिला मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि और दूरदर्शन रेडियो के प्रतिनिधियों के वेलफेयर और समस्याओं के लिये कार्य करना।
2. विगत 6 दशक से कार्य कर रही समिति को निजी स्वार्थ के चलते उसके स्वरूप को नष्ट होने से बचाने के लिये नये नियम और नये स्वरूप के साथ पुर्नगठित करके प्रतिनिधियों के हित में कार्य करना।
3. समिति अपने नये नियमो और जिस मकसद से इस समिति का निर्माण किया गया उसे पुनः बहाल करना।
4. समिति में मजबूत आचार संहिता के साथ सरकार और पत्रकारों के बीच की कड़ी को मजबूत करके पत्रकारों के लिये अहम फैसले लेकर समिति की उपयोगित साबित करना।
5. समिति में कुछ मौजूद सदस्यो के निजी स्वार्थ और उसे छल, कपट, साम, दण्ड, भेद से एक हाथो में कई वर्षों तक कब्जा करने वालो से मुक्त कराना है।
6 समिति का पुर्नगठन करके समिति के नये स्वरूप के साथ प्रदेश में उसे और मजबूत किया जाये। समिति के नये नियम/मानक का पालन कठोरता से हर साथी को कराकर समिति की गिरती साख को समाज में ऊँचे स्थान पर स्थापित करना मुख्य उद्देश रहेगा।
7. समिति में सदस्यो का स्थाई पता, दूरभाष नम्बर, और ई मेल बनाकर सभी साथियों से उनकी समस्या/जानकारी मुहैय्या कराकर समस्या का तत्काल निदान कराना होगा। समिति दागी चेहरों को न सदस्यता देगी और न ही उन्हे निर्वाचन में भाग लेने दिया जायेगा।
8. समिति हर 6 माह में एक सेमीनार/कल्चरल कार्यक्रम करेगी जिससे समाज में पत्रकारों की स्थित मजबूत बने और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाये।
9. समिति का जल्द एक कार्यालय सूचना विभाग में सूचना निदेशक और सरकार से निवेदन करके तमाम पत्रकारों के लिये बनाया जायेगा।
10. सूचना निदेशक जो भी निर्वाचित कमेटी के समय होगा वह समिति का पदेन मार्ग दर्शक मण्डल में अध्यक्ष होगा क्योंकि सूचना निदेशक के हस्ताक्षर से ही हमे मान्यता कार्ड प्राप्त होता है। समिति पत्रकारों के निर्वाचित पदाधिकारियों के हाथ में होगी लेकिन सूचना निदेशक की मौजूदगी और सहयोग समय समय पर जरुरी होगा।
11. समिति पूरी तरह से बनाये गये नियमों से चलेगी। नियमो में समयनुसार संशोधन एक तिहाई सदस्यों की राय और वोटिंग के आधार पर किया जा सकेगा।
12. समिति का एक कोष होगा जो खुद पत्रकारों द्वारा सहमति से दिये गये धनराशि से बनेगा। इस कोष से बीमार साथी जिसकी मृत्यु हो जाये उसके परिवार को तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। सरकारी धन राशि जब उपलब्ध होगी उसके अतिरिक्त आपात सहायता का इस कोष से इस्तेमाल पत्रकार को फौरी मदद के लिये किया जायेगा।
13. समिति में एक अनुशासन उप समिति एक सदस्यीय सदस्य को निर्वाचित समिति हर दो वर्ष के लिये नामित करेगी जो पत्रकारो के आपसी विवाद और सहमति के लिये एक महत्पूर्ण भूमिका के लिये कार्य करे और आचार संहिता का मजबूती से पालन करा सके। समिति पारदर्शी पत्रकार हितो के ठोस कार्य को अंजाम देगी। समिति का पुर्नगठन और नया स्वरुप ऊपर दिये गये दिशा निर्देश के लिये किया गया है।
14. समिति का नया निर्वाचन जनवरी के किसी समय हर एक वर्ष में किया जाता रहेगा। समिति के कार्यकाल समाप्त के कुछ दिनों पूर्व नई तिथियो का एलान स्वतः हो जाया करेगा। नया निर्वाचन जनवरी 2025 में सर्वसम्मत से कराया जायेगा।
15. समिति का विवाद निस्तारण क्षेत्र राजधानी क्षेत्र लखनऊ होगा।
