उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के बाद 30 जून तक ट्रांसफर नीति की एक्सप्रेस चल रही है लेकिन देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में यह ट्रांसफर नीति एक्सप्रेस की तरह चलती है या फिर मेमो की तरह? यह तो सोमवार की सुबह लिस्ट अपने के बाद पता चलेगा।

यूं कहे की नियुक्ति से लेकर आज तक आखिर क्या कारण या किस जुगाड़ के दम पर मुख्यालय में जमे हुए हैं ये जिले के अधिकारी…जबकि इनका पद मुख्यालय का नहीं है। क्या सूचना निदेशक इनका खिलाफ ट्रांसफर करने से डरते हैं या फिर इनपर किसी और का हाथ है?

ADIO से बने DIO…लेकिन लंबे अरसे से जमे हैं सूचना विभाग मुख्यालय में..सूचना विभाग पर क्यों नहीं लागू होती है ट्रांसफर पॉलिसी?

मुख्यमंत्री के आदेश को उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में लागू किया जाता है और उसका पालन भी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी विभाग है जो केवल उच्च अधिकारियों की साठ गांठ से चलता है और उस विभाग का नाम है उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग…

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना विभाग मुख्यालय में लगभग 15 वर्षों से एक ही जगह पर कई ADIO से प्रमोशन के बाद भी जमे पड़े हैं लेकिन इनको जिलों में काम करने नहीं भेजा रहा। इसके पीछे क्या बात है यह तो विभागीय अधिकारी अच्छे से जानते हैं?

कई महिला DIO मुख्यालय में बैठकर जिलों का काम चला रही

शासनादेश के अनुसार जिसकी नियुक्ति जहां हुई है उसको उसी पद और संबंधित जगह पर तैनात रहना होगा। लेकिन सूचना विभाग के लिए सारे नियम कानून अलग हैं। कई ADIO, DIO के पद पर प्रमोशन होने बाद भी सूचना मुख्यालय में जमे बैठे हैं।

जिलों में खाली पड़े हैं सूचना अधिकारी के पद…अतिरिक्त प्रभार से चलाया जा रहा काम

जानकारी मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में DIO के पद खाली पड़े हैं और दूसरे जनपद के अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार थमा दिया जा रहा है। जबकि लखनऊ के सूचना मुख्यालय में आधा से एक दर्जन DIO AC कमरों में बैठकर अपना काम चला रहे हैं।

 

सूचना विभाग बना रहा मुख्यमंत्री की ट्रांसफर पॉलिसी का मजाक

 

सूचना विभाग में तैनात कई उच्च अधिकारी प्रमोशन के बाद भी यहीं जमे बैठे हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें गैर जनपद भेजा गया लेकिन जुगाड़ के दम से मुख्यालय संबद्ध कर लिया और अब मुख्यालय में बैठकर कुर्सी तोड़ रहे हैं।

वहीं बात की जाए महिलाओं की तो समाज में महिलाएं बराबर का हक की बात करती हैं लेकिन जब सूचना विभाग में तैनात महिला कर्मियों की बात आती है तो जनपदों में जाने के नाम से होश उड़ जाते हैं..अब सवाल है कि क्या केवल पुरुषों के लिए ही नियम कानून और पॉलिसी बनी है।

संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार गुप्ता को मिला मुख्य सचिव से पत्र

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात दिनेश कुमार गुप्ता को पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से प्रशस्ति पत्र मिला।

 

 

आपको बता दें कि संयुक्त निदेशक को यह प्रशस्ति पत्र उनको उनके कामों के लिए दिया गया.. मुख्य सचिव कैम्प के निदेशक होने साथ उन्होंने मीडिया के साथ नियमित सम्पर्क रखने और प्रमुखता से सरकारी योजनाओं के प्रकाशन का कर्तव्य निभाया। जिसके  चलते 30 जून 2024 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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