कैंसर, मधुमेह की दवाओं के विज्ञापनों के लिए लेनी पड़ सकती है मंजूरी: रिपोर्ट
सरकार कथित तौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए कैंसर, मधुमेह और सेक्स हार्मोन दवाओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है
सरकार कथित तौर पर उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए कैंसर, मधुमेह और सेक्स हार्मोन दवाओं को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे विज्ञापनों के लिए पहले स्वीकृति लेने की जरूरत होगी।
सरकार ने कथित तौर पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें शेड्यूल G वाली दवा विज्ञापनों को रेगुलेट करना शामिल किया गया है।
अनुसूची जी की दवाएँ बिना डॉक्टर के पर्चे के, महत्वपूर्ण दवाएँ हैं जिन्हें अक्सर प्रशासित करने के लिए पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। ये दवाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हार्मोनल दवाएँ, एंटीकॉन्वल्सेन्ट्स, एंटीहिस्टामाइन, मेटफ़ॉर्मिन, आदि अनुसूची जी दवाओं की श्रेणी में आती हैं।
शेड्यूल G वाली दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में ही इन दवाईयों को लिया जाता है। ये दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हार्मोनल दवाएं, एंटीकॉन्वल्सेन्ट्स, एंटीहिस्टामाइन, मेटफॉर्मिन आदि दवाएं जी कैटेगरी में आती हैं।
वर्तमान में, शेड्यूल H, H1 और X के अंतर्गत आने वाली दवाओं को विज्ञापन से पहले मंजूरी लेनी जरूरी है।
रिपोर्ट के अनुसार, Drugs Rules (Amendment), 2024 के नाम से यह मसौदा तैयार किया गया है और अगले 45 दिनों तक जनता से प्रतिक्रिया और आपत्तियों के लिए खुला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कथित तौर पर औषधि और जादुई उपचार अधिनियम, 1954 में मौजूदा प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला है। ये प्रावधान ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं, जो कुछ सूचीबद्ध बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं।
