योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए। पर्यटन, सूचना आयोग और एमएसएमई विभाग में नए सचिवों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यप्रणाली और उद्योग, रोजगार एवं निर्यात में तेजी आने की उम्मीद।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए हैं। यह तबादले राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना माना जा रहा है। सरकार के इस कदम को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।
पर्यटन और सूचना आयोग में अहम जिम्मेदारियों के साथ हुआ प्रशासनिक बदलाव
जारी सूची के अनुसार, श्री राजेश कुमार-2 को महा निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले वे सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर कार्यरत थे। उनके पर्यटन विभाग में आने से राज्य के पर्यटन विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी क्रम में डॉ. वेदव्रत मिश्रा को सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे पहले महा निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत थे। सूचना आयोग में उनकी नियुक्ति को पारदर्शिता और सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों में प्रशासनिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।
सूचना आयोग और एमएसएमई विभाग में नए प्रभारी
इसके अलावा श्री कुमार प्रशांत को प्रतिनियुक्ति से हटाकर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके अनुभव का लाभ सूचना आयोग के कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने में मिलने की उम्मीद है। वहीं श्री प्रांजल यादव को सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनात किया गया है। वे इससे पहले सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में कार्यरत थे और अब उन्हें एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस बदलाव से राज्य में उद्योग, रोजगार और निर्यात से जुड़े कार्यों को और गति मिलने की संभावना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन तबादलों का उद्देश्य अधिकारियों के अनुभव और दक्षता का बेहतर उपयोग करना है, ताकि विभिन्न विभागों में योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक बदलाव से शासन व्यवस्था में सुधार आएगा और आम जनता को इसका लाभ मिलेगा। फिलहाल, तबादलों के बाद सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तैयारी में जुट गए हैं।
