मजीठिया पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तीन महीने का समय अखबार मालिकों को दे दिया है। उसने राज्य के स्टेट कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सब्मिट करे जिसमें यह जानकारी हो कि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू हुई या नहीं।

SC orders state labour commissioners to submit Majithia wage boards implementation report in 3 months.

अपडेट खबर का इंतजार करिए…..

Loading...

loading...