साप्ताहिक जन एक्सप्रेस और एडवोकेट संदीप पहल ने खोला प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर बैठे प्रदीप कुमार दुबे के खिलाफ मोर्चा
66 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे प्रदीप दुबे, 66 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे प्रदीप दुबे, कोई भी प्रमुख सचिव 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा नहीं कर सकता
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नियम विरुद्ध प्रमुख सचिव विधानसभा के पद पर बैठे प्रदीप कुमार दुबे के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग
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खबरों की पुष्टि की, सूचना के अधिकार के तहत प्रदीप दुबे से संबंधित जानकारी हासिल की
जन एक्सप्रेस/डॉ. वैभव शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्वयंभू प्रमुख सचिव बनकर बैठे प्रदीप कुमार दुबे की करगुजारियाँ अब समाज के प्रहरियों को नागवार गुजर रही हैं। विधानसभा और विधान परिषद में पारदर्शी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए जन एक्सप्रेस की यह मुहिम जारी रहेगी।
प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे की मनमानी से संबंधित जन एक्सप्रेस की खबरों का संज्ञान लेकर मेरठ निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. संदीप पहल ने तथ्यों और कानून का हवाला देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा को प्रदीप दुबे के शिकंजे से मुक्ति दिलाने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत शासन के आलाधिकारियों से मांग की है।
जन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई खबरों
की पड़ताल और पुष्टि के बाद एडवोकेट पहल ने सूचना के अधिकार के तहत प्रदीप दुबे से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कीं। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के नियमों और कानून का हवाला देकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव को पत्र भेज कर मांग की है कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराकर उत्तर प्रदेश विधानसभा को प्रदीप दुबे के शिकंजे से मुक्ति दिलाई जाए।
क्या हैं एडवोकेट संदीप पहल के तर्क
Pradeep Dubey Complaint – 23-10-23
66 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे प्रदीप दुबे
प्रदीप कुमार दुबे (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त) द्वारा 66 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी राज्य सरकार की सेवा में पुनर्नियुक्ति/पदोन्नति/विस्तार और निरंतरता के संबंध में संवैधानिक न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश द्वारा उच्च स्तरीय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए प्रतिनिधित्व पर्सनल), वर्तमान में प्रमुख सचिव, यूपी के पद पर कार्यरत हैं। विधान सभा, लखनऊ, उ0प्र0 के प्रावधानों के बावजूद तथा इसके विपरीत। सरकार. राजपत्र क्रमांक 261/XC-S-1-2020/81S-2009 दिनांक 17-03- 2020 (अनुबंध-4) में अधिकतम आयु 65 वर्ष या 5 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
प्रदीप कुमार दुबे की जन्म तिथि 15 अप्रैल, 1957 है
यू.पी. विधान सभा की वेबसाइट के अनुसार प्रदीप कुमार दुबे की जन्म तिथि 15 अप्रैल, 1957 है, इस तथ्य के समर्थन में एक सच्ची प्रति संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है जो बताती है कि उन्होंने 15 अप्रैल, 2023 को 66 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और वर्तमान में 15 अक्टूबर 2023 को आयु 66-1/2 वर्ष है और राज्य राजपत्र अधिसूचना के विपरीत अभी भी वह सरकारी सेवा में हैं।
प्रदीप कुमार दुबे दिनांक 30-04-2019 को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पद से सेवानिवृत्त हो गये
यूपी की नौकरी से वीआरएस लेने के बाद. न्यायिक सेवाएँ (संभवतः अंतिम तिमाही में)वर्ष 2008), 13-01-2009 को प्रदीप कुमार दुबे को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के पद पर नियुक्त किया गया। प्रदेश विधान सभा, लखनऊ के समर्थन में एक सच्ची प्रति संलग्नक-2 के रूप में संलग्न हैइस तथ्य का.5. यह कि प्रदीप कुमार दुबे दिनांक 30-04-2019 को प्रमुख सचिव, उत्तर के पद से सेवानिवृत्त हो गये।प्रदेश विधान सभा. सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 30-04-2019 की सत्य प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न हैइस तथ्य के समर्थन में अनुलग्नक -3 के रूप में जो बताता है कि सेवानिवृत्ति के समय उनकी आयु 62 वर्ष थी।
प्रमुख सचिव की सेवानिवृत्ति वही होगी जो निर्धारित है
वो यूपी की सच्ची नकल. सरकार. राजपत्र क्रमांक. 261/एक्ससी-एस-1-2020/81एस-2009 दिनांक 17-03-2020 संलग्न हैइसके साथ अनुबंध -4 के रूप में, प्रासंगिक खंड इस प्रकार है-“9-ए- प्रमुख सचिव की सेवानिवृत्ति वही होगी जो निर्धारित है राज्य सरकार समय-समय पर:बशर्ते कि यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता हैपैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा कुछ अवधि तक इस पद पर बने रहेंगे। पाँच वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो”।
कोई भी प्रमुख सचिव 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा नहीं कर सकता
वह राजपत्र क्र. 261/XC-S-1-2020/81S-2009 दिनांक 17-03-2020 (परिशिष्ट-4) से स्पष्ट है कि कोई भी प्रमुख सचिव 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा नहीं कर सकता है, लेकिन प्रदीप कुमार इस उम्र के बाद भी प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पद पर कार्यरत हैं।
प्रमाण भी सौंपा
66 वर्ष से अधिक आयु, प्रमाण उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य-अनुसूची/एजेंडा (कार्य-सूची) पृष्ठ 1 एवं 13 दिनांक 08-08-23 अनुमति (अज्ञा से) प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव, सत्य जिसकी प्रतिलिपि इस तथ्य के समर्थन में अनुबंध-5 के रूप में संलग्न है।
66 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे प्रदीप दुबे
सम्बन्धित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, उ.प्र. विधान सभा सचिवालय, लखनऊ ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव पद के विज्ञापन, उनके आवेदन पत्र, उनकी नियुक्ति/पदोन्नति/विस्तार/पुनर्नियुक्ति/निरंतरता के संबंध में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के गुप्त उद्देश्य से मांगी गई जानकारी को जानबूझकर रोका/छुपाया है। 66 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे हैं।
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह वाद का दिया हवाला
बड़े पैमाने पर समाज के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की सिविल अपील संख्या 1193, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह और अन्य में स्पष्ट रूप से कानून निर्धारित किया है निम्नानुसार:-गांगुली, जे. पैरा 11″–इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि जहां भ्रष्टाचार शुरू होता है वहां सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार मानव अधिकारों का अवमूल्यन करता है, विकास को रोकता है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे को कमजोर करता है जो हमारी उपदेशात्मक दृष्टि के मूल मूल्य हैं।”
इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत की उचित जांच कराने का अधिकार है।
शिकायतों की जांच के संदर्भ में, अजीजा बेगम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 3 एससीसी-126 पैरा 12 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:”इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी शिकायत की उचित जांच कराने का अधिकार है। हमारे कानूनों के तहत प्रदान की गई जांच का कानूनी ढांचा केवल कुछ व्यक्तियों को चुनिंदा रूप से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है और दूसरों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। यह समान सुरक्षा का सवाल है कानून और संविधान के अनुच्छेद-14 की गारंटी के अंतर्गत आता है”। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति एस.एम. ने की।
सुब्रमण्यम का मानना है कि- “भ्रष्ट लोक सेवकों को राष्ट्र-विरोधी घोषित किया जाना चाहिए”।
उच्च स्तरीय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए
उपरोक्त खुलासे के लिए संवैधानिक न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश द्वारा एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का आदेश दिया जाए। इसमें शामिल सभी लोक सेवकों के खिलाफ कड़ी निवारक कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक धन/राजकोष को हुई हानि को ब्याज सहित वसूल किया जाए। अधोहस्ताक्षरी/मुखबिर को पर्याप्त पुलिस संरक्षण/ सुरक्षा प्रदान की जाए।
