रजत शर्मा ने दायर की जनहित याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस
यह जनहित याचिका पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया टीवी) के अध्यक्ष और प्रधान संपादक हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को देश में डीपफेक तकनीक के विनियमन के खिलाफ वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि “यह एक बड़ी समस्या है” और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को तैयार है। ‘राजनीतिक दल भी इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ‘ अदालत ने कहा।
यह जनहित याचिका पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर की गई है, जो इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया टीवी) के अध्यक्ष और प्रधान संपादक हैं।याचिका में कहा गया है कि डीपफेक तकनीक का प्रसार समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, जिसमें गलत सूचना और दुष्प्रचार अभियान, सार्वजनिक चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करना, धोखाधड़ी और पहचान की चोरी में संभावित उपयोग के साथ-साथ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और गोपनीयता को नुकसान पहुंचाना शामिल है।
डीपफेक के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने और किसी सार्वजनिक व्यक्ति की सामग्री के संबंध में प्राप्त शिकायत के मामले में 12 घंटे के भीतर और 06 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए एक और निर्देश मांगा गया है।
