बहुत से ऐसे लोग रातों-रात मान्यता प्राप्त पत्रकार बन गए जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं : पूर्व निदेशक
ये विडम्बना ही है कि वर्तमान में योगी सरकार भी पूर्व की सरकारों की भाति इन सभी फर्जी पत्रकरों को उसी रुतबे के साथ आज भी मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा बरक़रार रखा है।
सूचना विभाग के एक पूर्व निदेशक ने स्वीकार करते हुए बताया कि बहुत से ऐसे लोग रातों-रात पत्रकार बन गए हैं जो कभी इस काबिल नहीं थे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन लोगों के लिए नए अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं जो एक साथ दो रोज़गार करना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने निर्धारित नियमों का अतिक्रमण करते हुए दर्जियों, निजि सचिवों, यात्रा एजेंटों, स्थावर संपदा(रियल एस्टेट) एजेंटों, सेवानिवृत्त सरकारी लिपिकों, फास्ट फूड बेचने वालों, फार्मेसिस्टों, शिक्षकों, राजनीतिज्ञों के पुत्रों और यहां तक के हत्या के आरोपियों को भी पत्रकार के रूप मान्यता दे दी है।
नियमानुसार पांच साल तक लगातार पत्रकारिता का अनुभव रखने वालों को ही मान्यता दी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए नए अवसरों के रास्ते खोल दिए थे जो एक साथ दो रोज़गार करना चाहते हैं। निर्धारित नियमों का अतिक्रमण करते हुए दर्जियों, निजि सचिवों, यात्रा एजेंटों, स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) एजेंटों, सेवानिवृत्त सरकारी लिपिकों, फास्ट फूड बेचने वालों, फार्मेसिस्टों, शिक्षकों, राजनीतिज्ञों के पुत्रों और यहां तक के हत्या के आरोपियों को भी पत्रकार के रूप मान्यता दे दी है। नियमानुसार पांच साल तक लगातार पत्रकारिता का अनुभव रखने वालों को ही मान्यता दी जा सकती है।
लेकिन ये विडम्बना ही है कि वर्तमान में योगी सरकार भी पूर्व की सरकारों की भाति इन सभी फर्जी पत्रकरों को उसी रुतबे के साथ आज भी मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा बरक़रार रखा है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार हाल के महीनो में 150 से अधिक ऐसे लोगों को मान्यता दी गई है जिनका पत्रकारिता से कोई लेना-देना नहीं है। उदाहरण के लिए, ज्ञानेन्द्र सिंह, जो कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या के पीआरओ के रूप में काम करता है उसे भी राज्य स्तरीय पत्रकार के रूप में मान्यता दी है। उसका कार्ड 837 है। ज्ञानेन्द्र कथित रूप से एक उर्दू समाचार पत्र का संवाददाता है लेकिन सूत्र बताते हैं कि वो उर्दू लिख पढ़ नहीं सकता।
सूचना विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बातों-बातों में बताया कि खुद राज्य सूचना विभाग के करीब 90 फीसदी कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से समाचार पत्रों का प्रकाशन कर रहे हैं और हर महीने अपने वेतन से कईगुना पैसा अपने ही समाचार पत्र में विज्ञापन छाप कर बना रहे हैं। एक सचिवालय लिपिक जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ, उसने तुरन्त ही मान्यता ले ली। इस मान्यता के सहारे वह अत्यधिक सुरक्षा वाले सरकारी कार्यालयों में जा सकता है और उसने एक सरकारी आवास भी हथिया लिया है।
इतना ही नहीं सत्ताधारी पार्टा के ऑफिसों के चपरासियों और ड्रइवरों की सिफारिशों पर भी राज्य सूचना विभाग ने मान्यताएं दी हैं उल्लेखनीय है कि लखनऊ के दो ऐसे पत्रकारों को भी मान्यता दे दी गयी है जो हत्या के आरोपी हैं। लेकिन अपने मान्यता कार्ड के सहारे उन्हे मुख्यमंत्री के दफ्तर के अन्दर-बाहर टहलते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही दो फर्जी पत्रकारों का हाल ही में विधानसभा में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोनो पत्रकारों को विधान सभा की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करते पकड़ा गया था।
