‘चौथी दुनिया’ के प्रधान संपादक संतोष भारतीय जी ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के सुसाइड नोट पर जो लिखा वो सैल्यूट करने के लायक है, यह साहस ‘चौथी दुनिया’ ही कर सकता है…

प्रभात रंजन दीन जी के फेसबुक वाल से सभार

साथियो! आपको याद होगा कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने आत्महत्या कर ली थी. फांसी लगाने के पहले उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा, उसे पढ़ें तो भारत के सिस्टम के प्रति आपके मन में स्वाभाविक घृणा पैदा होगी. कलिखो पुल की विधवा श्रीमती दंगविम साई ने उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी को लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव को लिखा, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली. फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई कि उनके मरहूम पति के सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसके अनुरूप दोषियों पर कार्रवाई हो. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कानूनी गुत्थियों में उलझा दिया. साहस का भद्दा दावा करने वाले तमाम अखबार और न्यूज़ चैनेलों ने भी इस पर शातिराना चुप्पी साध ली. अरुणाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री का सुसाइड नोट सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ भूचाल है. सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर शीर्ष नेता एक मुख्यमंत्री से खुलेआम घूस मांगते हों, और घूस देने से मना करने पर सत्ता पलट देते हों, यह बात भारत के लोग ही हजम कर सकते हैं, दूसरा देश होता तो माजरा कुछ और होता… ‘चौथी दुनिया’ ने अरुणाचल के सीएम कलिखो पुल के सुसाइड नोट को हूबहू प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया. कुछ लोगों ने कहा कि यह तो पुराना हो गया, लेकिन यह तर्क, सत्य को छुपाने में इस्तेमाल होता है, उसे लोगों के सामने उजागर करने में नहीं. ‘चौथी दुनिया’ ने इसका पूरा जोखिम समझते हुए इसे छापने का निर्णय लिया, इसके लिए ‘चौथी दुनिया’ के प्रधान संपादक श्री संतोष भारतीय बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं. श्री संतोष भारतीय ने कलिखो पुल के सुसाइड नोट का विश्लेषण कर उसका निचोड़ लिखा और साथ-साथ दिवंगत मुख्यमंत्री कलिखो पुल का सुसाइड नोट हूबहू प्रकाशित करने का पत्रकारीय धर्म निबाहा. जिन साथियों को ‘चौथी दुनिया’ अखबार नहीं मिला उनके लिए हम फेसबुक के माध्यम से यह अंक प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका प्राण-तत्व टेक्स्ट के रूप में (फेसबुक के शब्द-बंधन का ध्यान रखते हुए) भी आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं… ताकि, सनद रहे और चेतना को सुगबुगाए.

उपराष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्यों?
संतोष भारतीय
माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य का पालन नहीं किया. क्यों नहीं किया, ये सवाल हम उपराष्ट्रपति जी से विनम्रता से पूछना चाहते हैं. क्या हम उपराष्ट्रपति जी से ये पूछ सकते हैं कि उनके कर्तव्य पालन न करने के पीछे कहीं ये कारण तो नहीं है कि वे मुसलमान हैं और उन्हें लगा हो कि छद्म हिन्दूवादी उनके पीछे पागलों की तरह पड़ जाएंगे. या फिर ये कि जो पत्र उन्हें दिया गया है, उस पत्र में देश के वित्त मंत्री रहे हुए व्यक्ति का नाम है, जो इस समय उनसे ऊंचे पद पर आसीन है. या फिर ये कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है और आने वाले संभावित मुख्य न्यायाधीश का नाम है. या फिर ये कि उनके सभापतित्व में चलने वाली राज्यसभा के कुछ भूतपूर्व सदस्यों के नाम हैं और कुछ वर्तमान सदस्यों के भी नाम हैं.
उपराष्ट्रपति जी के कर्तव्य पालन में खरा न उतरने का परिणाम भविष्य में शायद ये निकले कि कभी कोई राष्ट्रपति, कभी कोई प्रधानमंत्री, कभी कोई मुख्य न्यायाधीश या कभी कोई उपराष्ट्रपति अगर आत्महत्या करे और मृत्यु से पहले अपना आखिरी बयान छोड़ कर जाए, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी. क्योंकि ईश्वर न करे, लेकिन व्यवस्था मिलकर उनके मृत्यु पूर्व बयान को दबा देगी. एक फिल्म अभिनेत्री जिया खान आत्महत्या करती है, पूरा सिस्टम नामजद लोगों के पीछे ईमानदारी से पड़ जाता है. लेकिन इस देश में पच्चीस साल तक विधानसभा का सदस्य रहने वाला व्यक्ति, जो वित्त मंत्री रहा और फिर बाद में मुख्यमंत्री बना, उसने मुख्यमंत्री निवास में आत्महत्या कर ली, आत्महत्या से पूर्व 60 पृष्ठ का खत लिखा, एक दस्तावेज लिखा, जिसे उसने ‘मेरे विचार’ का शीर्षक दिया, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई. सारे कागज देखने पर पुलिस की रिपोर्ट में ये साफ संकेत है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री की आत्महत्या के पीछे के कारण उनके द्वारा छोड़े गए दस्तावेज में मौजूद हैं. लेकिन खुद पुलिस ने उसकी कोई जांच नहीं की. ये कैसा कमाल है कि राज्य सरकार ने केन्द्र को सिफारिश भेजी कि वो जैसी जांच चाहे वैसी जांच करवा ले, लेकिन केन्द्र ने सीबीआई की जांच का आदेश अबतक नहीं दिया है. देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मृत मुख्यमंत्री की विधवा मिलीं. उन्होंने कहा कि चार-पांच दिन के बाद मैं इसका अध्ययन करूंगा. लेकिन मार्च के बाद से अब तक उनके वो चार-पांच दिन पूरे नहीं हुए. मृत मुख्यमंत्री की विधवा प्रधानमंत्री से मिलने का आज तक समय मांग रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास उनसे मिलने का समय नहीं है.
मैं अरुणाचल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की बात कर रहा हूं. पुल ने मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या की. उन्होंने 60 पृष्ठ का मौत पूर्व दस्तावेज लिखा. उस दस्तावेज में उन्होंने हर पृष्ठ पर अपने दस्तखत किए. फुट नोट पर कुछ लिखा और मरने से पहले उसके सारे पन्ने आसपास फैला दिए, ताकि वो अनदेखा न रह जाए. उन्होंने मृत्यु पूर्व बयान में ये आशा व्यक्त की कि इस पत्र में भ्रष्टाचार की जो कहानी लिखी है, उसके ऊपर जनता ध्यान देगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी. भ्रष्टाचार की उस कहानी में उनकी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य, बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधि शामिल हैं. उसमें इसका संपूर्ण विवरण शामिल है कि राज्य में जो पैसा आता है, वो पैसा कैसे जनता के पास नहीं पहुंचता और उस पैसे की कैसे लूट हुई है. लेकिन कलिखो पुल को क्या मालूम था कि उन्हीं के साथी, उन्हीं की बिरादरी के राजनीतिज्ञ उनके इस मृत्यु पूर्व बयान को उस जगह पहुंचा देंगे, जहां से इसकी कहीं झलक भी नहीं आ पाएगी. उन्हें क्या पता था कि इस देश का मीडिया इस तरह के सवालों पर ध्यान नहीं देगा. श्री पुल को शायद ये भी नहीं पता था कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं था और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में उन्होंने जितनी मेहनत की, उसी सरकार और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उनकी मौत पर आंसू तो नहीं ही गिराएंगे, बल्कि उनकी पत्नी को मिलने का समय भी नहीं देंगे.
उनकी पत्नी ने उपराष्ट्रपति महोदय को अपना विस्तृत विवरण दिया, क्योंकि वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास नहीं जा सकतीं. कलिखो पुल के मृत्यु पूर्व बयान में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी का नाम है. उनके कोलकाता के घर का पता है, जहां उन्होंने उन्हें पैसे दिए. श्री प्रणब मुखर्जी आज देश के राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी उनके पास नहीं जा सकती थीं, इसलिए वे उपराष्ट्रपति महोदय के पास गईं.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम कलिखो पुलो ने मृत्यु पूर्व वक्तव्य में लिखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को अप्राकृतिक मौत देने की तैयारी कर ली थी, जो उनकी पत्नी ने खत के रूप में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था. उन्होंने ये अनुमति मांगी थी कि जिन लोगों के नाम पुल के मृत्यु पूर्व बयान में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. लेकिन जब उन्हें पता चला कि उस पत्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि उस पत्र को ज्यूडिशियल याचिका में बदल दिया गया था. जिस तरह से याचिका की सुनवाई से एक दिन पहले शाम को रजिस्ट्रार के ऑफिस से उनके पास दिल्ली पहुंचने की सूचना फोन से दी गई, उससे उन्हें लगा कि उनको उस याचिका को वापस ले लेना चाहिए. इसके बाद वे सबसे वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी उपराष्ट्रपति के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताते हुए, सारे कागज लगाकर ये कहा कि वे इसकी जांच कराएं. लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय ने पता नहीं किन कारणों से, शायद ये वही कारण होंगे जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया, उस फाइल को किसी के पास नहीं भेजा, लेकिन ये हमारा अंदाजा है. हम चाहते हैं कि उपराष्ट्रपति महोदय देश को ये बताएं कि उनके राज्यसभा के सदस्य जिनका नाम श्री पुल के मृत्युपूर्व नोट में है, क्या उन्होंने श्री पुल के उस नोट का खंडन किया है? क्या राज्यसभा भ्रष्टाचारी नेताओं को संरक्षण देने का अड्‌डा बन गई है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कोई शिकायत है, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इसकी जांच कराई जा सकती है. लेकिन जब स्वयं राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति के नाते नहीं, लेकिन किसी समय देश के वित्त मंत्री रहते हुए अगर आया हो, तो फिर उपराष्ट्रपति के अलावा इस पत्र को देने की कोई जगह बचती नहीं है. उपराष्ट्रपति जी ने संविधान और नैतिकता के सवाल को दरकिनार कर इस फाइल का क्या किया, उस पत्र का क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता? क्या उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और राज्य सभा के सभापति होने के नाते देश को इसका कारण बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां, कुछ लोगों की वजह से सवालों के घेरे में आ गई हैं. खुद राज्यसभा सवालों के घेरे में आ गई है. क्या उपराष्ट्रपति जी इसकी जांच के लिए राज्यसभा की कोई समिति बनाएंगे या अपने संवैधानिक अधिकार के तहत एक एसआईटी गठित करने का आदेश गृहमंत्रालय को देंगे? ये सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है.
आखिर सवालों के दायरे से बाहर कौन है? क्या स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. जब 2014 में उन्होंने सरकार बनाई, तो भारत को दिए गए उनके सबसे पहले वचनों में एक वचन था कि वे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेंगे. उन्होंने शायद इसीलिए अपने मंत्रिमंडल के राजनीतिक सदस्यों की हैसियत कम की और नौकरशाहों की हैसियत ज्यादा बढ़ाई. यद्यपि भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला पहले का या उनके समय का, कानून के दायरे में अपने अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंचा. लेकिन यहीं सवाल खड़ा होता है कि उनकी मदद करने वाले व्यक्ति, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उसकी सरकार बनवाई, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने मरते समय 60 पृष्ठ का एक लंबा नोट लिखा, जिसमें ये सब विस्तार से लिखा कि कहां-कहां भ्रष्टाचार होता है, कौन-कौन भ्रष्टाचार करता है. ये भी लिखा कि उनसे किसने पैसे मांगे, क्यों पैसे मांगे और सरकार की किन योजनाओं के लिए पैसे मांगे. वो खत, वो उनका मृत्यु स्वीकारोक्ति बयान, प्रधानमंत्री के पास जरूर पहुंचा होगा. प्रधानमंत्री ने क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खोलने वाला एक दस्तावेज, उसी राजनीतिक बिरादरी के मुख्यमंत्री ने लिखा था, जिस राजनीतिक बिरादरी से प्रधानमंत्री हैं. उस दस्तावेज का नोटिस प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं लिया. वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की कहानी नहीं कह रहा है, वो तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कहानी कह रहा है. उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है. उसमें कांग्रेस से जुड़े सभी लोगों के नाम हैं. वो चाहे आज कितने भी बड़े पदों पर हों. राज्यसभा के जितने भी सदस्यों के नाम उसमें आए हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं. तब आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने उस मृत्यु पूर्व बयान का संज्ञान क्यों नहीं लिया. क्यों प्रधानमंत्री ने उस बयान के आधार पर जांच नहीं बैठाई. क्यों प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा की ऐसी छवि बनने की इजाजत दे दी, मानो संपूर्ण सुप्रीम कोर्ट और संपूर्ण राज्यसभा भ्रष्टाचार के कीचड़ में नाक तक सनी है. अगर वे जांच करा देते, अगर वे एसआईटी बनवा देते, अगर वे सीबीआई को जांच सौंप देते, जिसमें निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सदस्य बरी हो जाते, तो कम से कम एक लाछंन धुल जाता. लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया. मैं आज भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री साफ छवि के व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं. लेकिन उन्होंने क्या सोच कर स्वर्गीय पुल द्वारा लिखे गए उस 60 पृष्ठ के नोट को अनदेखा कर दिया और अनदेखा करने दिया.
मैं पूछता चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? मैं राज्यसभा से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा सवाल उठाना गलत है? अगर आपको लगता है कि हमारा सवाल उठाना गलत है, तो क्या हम आपसे इन सवालों को उठाने के बदले सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगें. लेकिन मुझे लगता है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के जंगल में कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जो अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ खड़ा करेंगे. मैं इसीलिए आखिर में संवैधानिक रूप से उपराष्ट्रपति जी से सवाल करता हूं और ये अपेक्षा भी जाहिर करता हूं कि आप जा रहे हैं, जाते-जाते अपने संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य का पालन करेंगे. आपको श्रीमती पुल द्वारा भेजे गए 60 पेज के नोट के साथ उनकी ये अपेक्षा कि इसकी जांच एसआईटी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा कराई जाए, आप इसपर ध्यान देंगे और अपने ऊपर लगने वाला लांछन स्वतः समाप्त करेंगे. मैं इतना और बता दूं कि पुलिस की रिपोर्ट में ये माना गया है कि श्री पुल की मृत्यु के कारण, उनके द्वारा लिखे 60 पृष्ठ के नोट में हैं. पुलिस ने जांच नहीं की, किसी संस्था ने जांच नहीं की, अरुणाचल सरकार की जांच की विनती को गृह मंत्रालय ने दबा दिया, तब प्रधानमंत्री जी, हम कैसे मानें कि आपमें भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है. या फिर राजनैतिक सुविधा के लिहाज से, कुछ लोगों को धमकाने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, या कांग्रेस पार्टी हो, आपने इस जांच को फिलहाल निलंबित कर रखा है. जब इन दोनों, एक राजनीतिक पार्टी या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दबाना होगा, तब आप इस जांच की कार्रवाई शुरू करेंगे. ईश्वर करे, ये सच न हो. क्योंकि प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दबाव पैदा करने की कम से कम भारत में आवश्यकता नहीं है. भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खोलने वाला स्वर्गीय पुल का ये पत्र पूरा का पूरा हम इस अंक में छाप रहे हैं. सरकार से, राज्यसभा से और उपराष्ट्रपति जी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस पत्र की सच्चाई और इसमें लिखी हुई बातों को जांच कर, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर है. इस देश में लोकतंत्र के प्रति और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति इज्जत बनी रहे. इसके लिए आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति जी अपने कर्तव्य का पालन करें. वरना वे लोकतंत्र को खत्म करने के षड्‌यंत्र के हिस्सेदार माने जाएंगे.
देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो पुलिस उसकी जांच करती है और अगर उसे ऐसे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, जो आत्महत्या के लिए उकसाने का काम करते हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और अदालत उन्हें सजा देती है. इस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया, कारण तलाशें. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम और उनके बाद मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का नाम श्री पुल ने अपने पत्र में लिखा है. उनके ऊपर लगा आरोप यदि सही नहीं है, गलत है, तो इसकी जांच कौन कराएगा? पुलिस ने जांच नहीं की, प्रधानमंत्री ने अनदेखा कर दिया, उपराष्ट्रपति ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, राष्ट्रपति स्वयं इसमें शामिल बताए गए हैं. आखिर किसी ने खंडन क्यों नहीं किया? मरा हुआ व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, आम आदमी नहीं है. वो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की, जिसने ये आरोप लगाए और मरने से पहले लगाए, उसके मृत्यु पूर्व दस्तावेज को क्यों अनदेखा कर दिया गया? ये माना जाता है कि 90 प्रतिशत वो बातें सही होती हैं, जो मरने वाला मरने से पहले लिखता है. ये सवाल, सवाल, सवाल, सवाल, सवाल… एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा हैं. इसका जवाब आज नहीं तो कल, इस व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, प्रधानमंत्री को और उपराष्ट्रपति को देना ही होगा.

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मुख्यमंत्री ने आत्महत्या से पहले आख़िरी बार लिखा 
‘‘मैंने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया. मैंने उम्र भर दुःख देखे हैं. दुःख सहा है और बहुत बार दुख पर विजय भी पाई है. लेकिन विधाता ने मेरे जन्म से ही हर एक कदम पर मेरी कठोर परीक्षा ली है. आम लोगों को मां-बाप से दुलार मिलता है, प्यार मिलता है, शिक्षा मिलती है, समझ मिलती है. वहीं मेरे जन्म के 13 महीने बाद ही मां का साया छिन गया और जब मैं छह साल का हुआ, तो पिता भी भगवान को प्यारे हो गए. मेरे अपने कोई नहीं हैं. मां पिता और परिवार के प्यार से मैं हमेशा वंचित रहा हूं.
खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं…
मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मैं अकेले ही आया हूं और अकेले ही जाऊंगा. मैं मानता हूं कि इस दुनिया में हर इंसान मां के पेट से नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है (कोई भी यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता है). मतलब जन्म से हर कोई खाली हाथ ही आता है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाता है. अगर हर इंसान इस बात को समझ ले तो कभी भी, कहीं भी, धर्म, जाति, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब के नाम पर झगड़े नहीं होंगे और न ही धन-दौलत, जमीन, जायदाद, सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी.
मैंने बचपन से ही जिंदगी से लड़ना सीख लिया था. फिर चाहे वह लड़ाई रोटी की हो या अपने हक की. बचपन में एक वक्त की रोटी के लिए मैं मीलों दूर रास्ता तय कर जंगल से लकड़ियां लाता था. गरीबी और लाचारी की मार झेलते हुए मैंने दिन में डेढ़ रुपए मजदूरी पर बढ़ई का काम किया है, जिससे मैं 45 रुपए महीने कमाता था. आज भी बढ़ईगीरी का सामान मेरे पास रखा है. मैं बचपन में नियमित स्कूल नहीं जा पाया. लेकिन अपने बढ़ईगीरी के काम के साथ-साथ मैंने वयस्क शिक्षा केंद्र (Adult Education Centre, Walla) से पढ़ाई की. मेरी मेहनत और लगन देखकर स्कूल प्रशासन ने मेरी परीक्षा ली और मुझे सीधे कक्षा छह में दाखिला दे दिया गया. फिर मैंने जब दिन के स्कूल में दाखिला लिया, तब 6 से 8 कक्षा तक कैजुअल नौकरी भी की. दिन में पढ़ता और रात में चौकीदारी करता था, जिसमें सुबह पांच बजे राष्ट्रीय झंडा फहराता था और शाम को पांच बजे झंडा उतार लेता था. इसमें मुझे 212 रुपए महीने की आमदनी होती थी.
अपने जीवन में मैने सबसे पहले 400 रुपए में एक ओबीटी घर बनाने का ठेका लिया था. जिसके बाद अपने जिले और राज्य में बहुत सी सड़कें, सरकारी मकानों और पुलों का निर्माण किया. 11-12 कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते मेरे पास खुद की जिप्सी गाड़ी और चार ट्रक गाड़ी थी. जिसे मैं व्यापार के काम में लगाता था. कॉलेज पहुंचने तक मेरा व्यापार काफी आगे बढ़ गया, मेरे पास गाड़ी-घोड़ा, नौकर-चाकर और खुद का एक छोटा सा पक्का मकान भी था, जिसमें 3 कमरे थे. आज 23 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने उससे आगे एक भी कमरा नहीं बढ़ाया है. खूपा में एक छोटा सा घर है, जिसे मैंने 1990 में तीनसुकिया एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लेकर बनाया था. हेउलियांग में एक घर हैं, जिसे मैंने भारतीय स्टेट बैंक तेजू से लोन लेकर बनाया था.
26 दिसम्बर 1994 को जब मैं राजनीति से जुड़ा, उसके अगले ही दिन मैंने अपने दो बिजनेस ट्रेडिंग लाइसेंस को डीसी कार्यालय में वापस कर समर्पण कर दिया. क्योंकि जब मैं राजनीति में आ गया, तो इसे व्यापार के साथ मिलाना नहीं चाहता था. मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जनता ने जबरदस्ती राजनीति में उतारा है. लोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई इसे ईमानदारी से अपनाए तो इससे अच्छा, सेवा और भलाई का काम कोई हो ही नहीं सकता. क्योंकि एक नेता के कह देने से, एक फोन कर देने से, एक सिफारिश कर देने से या किसी सभा में प्रस्ताव रख देने से समाज और जनता का काम हो जाता है, तो इससे बड़ा और अच्छा भलाई या खुशी का काम क्या हो सकता है.
वर्ष 2007 में भी मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया था. वर्ष 2011 में भी मुझे फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी दी गई, जिसे मैंने फिर से ठुकरा दिया. मैं जानता था कि मेरे साथी विधायक और मंत्री मुझे सिस्टम से, नीति से, कानून से और संविधान के तहत चलने नहीं देंगे.
लोगों की सेवा के लिए सीएम बना…
जब तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो मैंने उसे स्वीकार किया. मेरी इच्छा, मेरा सपना और मेरी कोशिश थी कि मेरा पिछड़ा राज्य और गरीब जनता हर क्षेत्र में आगे बढ़ें. सड़क-यातायात ठीक हो, लोगों को शुद्ध-स्वच्छ और नियमित पानी मिले और अच्छी व उच्च शिक्षा मिले. मैं चाहता था कि लोगों को बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिले और बिना रुके 24 घंटे हर घर-हर परिवार को बिजली मिले, हर जाति और समाज को शांत और सुरक्षित माहौल मिले, लोगों के रहन सहन का स्तर व उनकी आमदनी बढ़े, सभी लोग उन्नत और विकासशील हों, राज्य के हर घर में खुशहाली हो और आम जन हर प्रकार से आगे बढ़े. इन बातों को ध्यान में रखते हुए और उन कामों को मुकाम देने के लिए मैंने अपने तन-मन, दिमागी-चिंतन, सोच-विचार, कठिन मेहनत और लगन से राज्य को ऊंचाई देने व जनता की भलाई, उन्नति और बेहतर कल के लिए हर घड़ी हर पल काम किया. लेकिन शायद मेरे साथी मंत्रियों और विधायकों को यह बात मंजूर नहीं थी. क्योंकि उनके लिए मंत्री व विधायक बनने का मतलब कुछ और ही होता होगा. यही कारण है कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता था.
मैंने अपने 23 सालों की राजनीति में अलग-अलग मंत्री पदों पर रहते हुए राज्य के विकास में हर संभव योगदान दिया है. अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में काम किया है. लेकिन इन कामों पर हर किसी की नजर नहीं गई. अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने देखा व समझा कि किसी भी मुख्यमंत्री व मंत्री की योजना स्पष्ट नहीं थी, वे किसी भी योजनाओं को सही से प्राथमिकता नहीं दे पाए. उन्होंने हमेशा राजनीति की नजरों से ही फैसला लिया, हमेशा जनता के हितों को नजरअंदाज किया. विधायक व मंत्री हमेशा आपस में हिसाब-किताब कर एक दूसरे को लाभ देने व खुश करने में ही लगे रहे.
जबकि मेरी परिभाषा ये है कि नेता बनने का मतलब केवल अपने घर-परिवार, सगे-संबंधी और दोस्तों को फायदा पहुंचाना नहीं होता. मंत्री, विधायक व बड़े अधिकारी एक-दूसरे की मदद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राज्य के पूर्ण विकास व गरीब जनता की सेवा के लिए उन्हें चुना जाता है. अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने नेताओं को इसके बिल्कुल उल्टा ही काम करते देखा है. वे लोग सिर्फ एक-दूसरे को या बड़े नेता, बड़े अधिकारी और बड़े व्यापारियों को ही मदद व फायदा पहुंचाने का काम करते रहे हैं.
साढ़े चार महीने के अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में मैंने अपना सुख-चैन, घर-परिवार, नींद-आराम को त्यागकर 24 घंटे जनता के हित में काम किया. मैंने सही अर्थों में राजधर्म का पालन किया है. इतना ही नहीं मैंने राज्य में विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और कानून में 11,000 से ज्यादा पदों की जगह निकाली थी, जिन्हें बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना था. मैंने प्लान, नॉन-प्लान फंड को सही और योजनाबद्ध तरीके से पेश किया था. मैंने राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग, प्रमोशन और अपॉएंटमेंट के लिए मंत्रियों को पैसे लेने से मना किया था, जिसका शायद उन्हें बुरा लगा. प्लान फंड, नॉन-प्लान फंड, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडर वर्क और बिल पेमेंट में कमीशन लेने के लिए भी मनाही थी. शायद यह बात भी उन्हें बुरी लगी.
मैं केवल इतना जानता हूं कि 14-15 लाख की जनसंख्या वाले राज्य में 60 एमएलए को चुना जाता है. उनमें से 12 मंत्री बनते हैं. मैं सोचता हूं कि वे 60 एमएलए उच्च शिक्षा, सामाजिकता, बेहतर नेतृत्व और उदार सोच के साथ-साथ सभी तरह से अच्छे इंसान हों. वे जनता की सेवा और सुरक्षा को अपना धर्म मानते हों, इंसानियत को अपना ईमान और जनता की भलाई को अपना कर्म समझते हों. हमारे नेताओं को परिवार, समुदाय, जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठकर काम करना चाहिए. लेकिन ऐसे नेताओं की आज जैसे कमी ही आ गई है. आज राज्य में हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है. अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है. जनहित से ज्यादा वह अपने लिए, अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा सोच रहा है. मैंने ये महसूस ही नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों से देखा भी है. इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूं. इस राज्य के पिछड़ने का कारण भी यही है. राज्य में मंत्री-विधायक आपसी सहयोग से केवल खुद को ही आगे बढ़ाते हैं और गरीब जनता को नजरअंदाज करते हैं. वहीं, मुख्यमंत्री बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों, बड़े व्यापारी को खुश करने में लगा रहता है. ऐसी स्थिति में राज्य, समाज और जनता का क्या होगा?
नेताओं ने राजनीति को धंधा बना लिया है…
राज्य में सड़क, पानी, बिजली, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. जिससे आम जनता नेताओं को शक की नजरों से देखती है. यहां हर एक विधायक को मंत्री बनना है, वह भी वर्क्स डिपार्टमेंट में, जहां उन्हें ज्यादा और मोटी कमाई हो. सभी को ज्यादा से ज्यादा नगद पैसा चाहिए. नेताओं और विधायकों ने इसे अपना धंधा बना लिया है. यही सब कारण है कि राज्य में सरकार बार-बार बदलती है. जिसका नुकसान आम जनता और राज्य को उठाना पड़ता है. सरकार बदलने से बहुत सी योजनाएं और प्रोग्राम बदलते हैं, जिससे विकास की राह और गति रुक जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूं. आज जनता को मंत्रियों और विधायकों से पूछना चाहिए कि पांच साल में उनके पास धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, बंगला-गाड़ी कहां से आ गए? जनता को भ्रष्टाचार पहचानना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि विधायक या मंत्री बनने से पैसा बनाने का क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है? या पैसा छापने की फैक्ट्री और मशीन मिल जाती है? मैं मानता हूं कि जनता जनार्दन है और उन्हें सच को पहचानना चाहिए.
दोरजी खांडू सेना के आम सिपाही थे, विधायक बनने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था. लेकिन जब वे रिलीफ मंत्री बने, तब उन्होंने सरकारी ठेकों को 50 प्रतिशत में बेचकर जेब भरना शुरू कर दिया. जब वे पावर (ऊर्जा) मंत्री बने, तब उन्होंने पूरे अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना में नदी नालों को बेचकर पैसे गबन किए. उन्होंने 30 लाख प्रति मेगावाट के हिसाब से कंपनी को प्रोजेक्ट बेचकर मोटी कमाई की थी.
उसके बाद उन्होंने अपांग की सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए. आज उनके (दोरजी खांडू) तवांग, ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में बड़े-बड़े आलीशान मकान और बंगले हैं. बहुत से फार्म हाऊस, होटलें और कॉमर्शियल इस्टेट हैं. आज लोग कहते हैं कि दोरजी खांडू ने घोटाले कर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा धन कमाया, सम्पत्ति बनाई. लेकिन आज वे तो इस दुनिया में नहीं हैं, फिर ये धन-दौलत क्या काम आया? इससे जिन्दगी तो नहीं खरीद सकते और न ही इस धन-दौलत को दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं. कहने का मतलब है, हर किसी को मेहनत-मजदूरी कर अपनी किस्मत में जो है और अपनी जरूरत तक ही कमाई करनी चाहिए. सोशल मीडिया, फेसबुक और वॉटसअप पर लोग कह रहे और पूछ भी रहे हैं कि पेमा खांडू के पास आज जो 1700 करोड़ नगद पैसा है, वो पैसा कहां से आया?
जनता ये खुद सोचे और विचार करे कि मंत्री बनने से पहले उनके पास क्या था और आज क्या है? उनके पास कोई पैसा बनाने की मशीन या फैक्ट्री तो नहीं थी और न ही कुबेर का कोई खजाना था. फिर इतना पैसा कहां से आया? ये जनता का पैसा है. मंत्री बने ये लोग इसी पैसों का रोब दिखाकर जनता को डराते-धमकाते हैं और लोग उसके पीछे भागते हैं. आज जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए और इस मामले को पूरी छानबीन होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का पूरा खर्च नबाम तुकी और पेमा खांडू ने मिलकर उठाया था. जिसका फैसला मेरे खिलाफ दिया गया था. ये रकम करीब 90 करोड़ रुपए थी. इस केस में मेरे हित में फैसला देने के लिए मुझे भी फोन किया गया और मुझसे भी 86 करोड़ रुपए की मांग की थी. लेकिन मुझे और मेरे जमीर को ये मंजूर नहीं था. मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं कमाया नहीं और न ही राज्य को कुएं में गिराने की मेरी इच्छा थी. मैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए सरकार और जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों करूं? इसका नतीजा आप सबके सामने है.
राहत का पैसा नेताओं की जेब में…
तवांग में आज से ही नहीं बल्कि वर्षों से विकास के नाम पर बहुत सा पैसा जा रहा है, लेकिन वहां पैसों का दुरुपयोग हुआ है और नेताओं ने अपनी जेबें भरी हैं. 2005 से रिलीफ फंड के नाम से वहां बहुत पैसा जा रहा है. जनता आरटीआई से इसकी जानकारी ले सकती है. प्रोजेक्ट का दौरा करने पर वहां जमीन पर कुछ भी नहीं मिलेगा. टूरिज्म के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है. अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है. पावर के क्षेत्र में बहुत पैसा जा रहा है. किटपी हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से वर्ष 2010-11 में बिना सैंक्शन और बिना काम के 27 करोड़ रुपए ‘एलओसी’ (लाइन ऑफ क्रेडिट) किया गया, बिना बिल के पैसे उठाए गए. उन पैसों का गबन किया गया. इसी प्रकार खान्तांग और मुकतो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी झूठा बिल बनाकर 70 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का गबन किया गया.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए भीषण घोटाले (पीडीएस स्कैम) की असली जड़ नबाम तुकी और दोरजी खांडू हैं, उन्होंने ही इस घोटाले की शुरुआत की थी. गेंगो अपांग जब मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में पीडीएस का साल भर का काम 61 लाख रुपए में ही हो जाता था. गेंगो अपांग इसे सुधारना चाहते थे, पर सभी ने मिलकर उन्हें फंसाया था. जब नई सरकार बनी तब नबाम तुकी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे. तुकी ने ही राज्य में सिर पर अनाज ढो कर ले जाने की व्यवस्था (हेड लोड सिस्टम) की शुरुआत की थी. एक साल में ही पीडीएस का काम 68 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था. वही, अगले ही साल इस काम की लागत 164 करोड़ रुपए तक बढ़ गई थी. इस पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर शक हो गया था और उन्होंने एफसीआई को जांच और ऑडिट करने का आदेश दिया, जिसमें राज्य सरकार को दोषी पाया गया था. इसके बाद केन्द्र सरकार ने पेमेंट रोक दिया था. पीडीएस घोटाला खुलने पर गेंगो अपांग ने ‘हेड लोड’ का काम बंद करवा दिया, जिससे ये पेमेंट वहीं रुक गया था.
पीडीएस भारत सरकार की योजना थी, जिसका पैसा एफसीआई के जरिए भारत सरकार से ही आता है. राज्य सरकार के पैसों से इसका पेमेंट नहीं होता था. जब 2007 में दोरजी खांडू मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सार्वजनिक वितरण के काम से सम्बद्ध अपने ही ठेकेदारों को अपनी ही सरकार के खिलाफ केस करने के लिए उकसाया और इस काम के लिए उनकी मदद भी की. इस केस में राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार जान-बूझकर हारती गई. दोरजी खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोर्ट में जान-बूझकर सही रिकॉर्ड और जानकारी नहीं दी थी और बहुत सी फाइल और रिकॉर्ड को मिटा दिया गया. 50 प्रतिशत हिस्सा लेकर दोरजी खांडू ने ही प्राइवेट पार्टियों को राज्य सरकार के खिलाफ अदालती आदेश (कोर्ट डिक्री) लेने में मदद की थी और पहला पीडीएस पेमेंट उन्हीं के समय में हुआ था.
30 नवम्बर 2011 तक जब मैं राज्य का वित्त मंत्री था, तब अदालती आदेश होने पर भी, मैंने और कृषि मंत्री सेतांग सेना ने पेमेंट नहीं दिया था. केवल पीडीएस पेमेंट देने के के कारण ही नबाम तुकी ने मुझे वित्त मंत्री के पद से हटाया था. मेरे वित्त मंत्री के पद से हटते ही चाइना मीन वित्त मंत्री बने और चार दिनों के अंदर ही 4/12/2011 को नबाम तुकी और चोउना मीन ने पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर से पैसों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेकर ‘हेड लोड’ का भुगतान कर दिया.
अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने पीडीएस बिल की फोटो-कॉपी पर पेमेंट होते पहली बार देखा था. ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता है. 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों का पीडीएस पेमेंट हुआ. इन पैसों को राज्य के डेवलपमेंट फंड से दिया गया था. जबकि ये भारत सरकार की स्कीम थी और भारत सरकार ने इसमें घोटाला देखकर एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया था. पीडीएस घोटाले के मुख्य दोषी दोरजी खांडू, पेमा खांडू, नबाम तुकी और चोउना मीन ही हैं.
पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने फाइलें गायब कर दीं...
जब मैं मुख्यमंत्री बना, तब मैंने इस केस की जांच की और राज्य सरकार को बचाने की कोशिश की थी. हमारी सरकार ने एफसीआई के खिलाफ केस किया, भारत सरकार के खिलाफ केस किया और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी. मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि राज्य के पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने मिलकर सभी फाइल, डॉक्युमेंट्स और जरूरी तथ्यों को गायब कर दिया और मिटा दिया. जिसकी वजह से मैं राज्य सरकार को इस केस में बचा नहीं सका. इस केस में मुख्य सचिव, सचिव, निदेशकों और अफसरों को जेल तक होने वाली है.
आज इस पीडीएस केस में वास्तविक ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला, जबकि उन्होंने सही टेंडर भरा और सही काम भी किया, उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) तक चावल भी पहुंचाया था. वहीं, दूसरी ओर पीडीएस स्कैम में पेमा खांडू का नाम शामिल है, जिसका आज भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के चावल घोटाले में भी दोरजी खांडू और पेमा खांडू खुद फंसे हुए हैं. आज इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. अगर दोरजी खांडू जिंदा होते, तो अभी जेल में होते. पेमा खांडू आज मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस केस में बहुत जल्द जेल में जाएंगे. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ही गलत थी, क्योंकि इस योजना में एक भी दाना चावल गांवों तक नहीं पहुंचा और न लोगों को चावल मिला. ये सारा चावल असम में बेचा गया, वो एक घोटाला है. जो चावल गया ही नहीं, उसके लिए झूठा ट्रांसपोर्टेशन बिल बनाया गया, ये दूसरा घोटाला है. इन बाप-बेटों ने घोटालों पर घोटाले किए हैं. इस घोटाले पर कोई भी साधारण व्यक्ति या जनता पेमा खांडू से आज पूछे कि इस योजना में केंद्र से कितना चावल आया था? किसके लिए आया था? कब आया था? और किसको चावल मिला? और इस चावल घोटाले में कितने पैसों की कमाई हुई? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सवालों के जवाब पेमा खांडू के पास नहीं हैं. उनका सिर्फ एक ही जवाब है, उनके पास आज ढेर सारा नगद पैसा है, जिनके पीछे जनता भागती है. लेकिन ये बात जनता को जानना और समझना चाहिए की ये इन सब घोटालों का पैसा है.
कमजोर, भ्रष्ट, बदमाश और लुटेरों को ही प्राथमिकता देना कांग्रेस पार्टी की नीति है. ऐसे ही लोगों को कांग्रेस नेता बनाती है, ताकि वो सरकार और जनता के पैसों को मिलकर लूटे और कांग्रेस आला कमान को पहुंचाता रहे, जिससे लगातार उनकी कमाई होती रहे. घोटालों और भ्रष्टाचार का पता होते हुए भी नेताओं और विधायकों ने आज तक कुछ नहीं किया. क्योंकि विधायकों और मंत्रियों को भी पीके थुंगन, गेगांग अपांग, दोरजी खांडू, नबाम तुकी और पेमा खांडू जैसे ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री चाहिए. जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं. लेकिन यही लोग अधिकारियों, न्यायालयों और जजों को पैसा दे सकते हैं.
अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मैंने हर जिले को सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड (एसआईडीएफ), ग्रामीण अभियंत्रण (रूरल इंजीनियरिंग) और ‘नॉन प्लान’ में बराबर फंड दिया था. इसके बाद भी पेमा खांडू और उनके दोनों भाईयों ने एक प्रोजेक्ट में मुझसे तत्काल 6 करोड़ रुपए हाईड्रो प्रोजेक्ट मैंन्टेनेंस के लिए मांगे थे, जिसे मैंने पूरा दिया. इन पैसों को अभी काम में ही नहीं लिया गया था कि उन्होंने फूड रिलीफ में मुझसे पैसे मांगे. उन्होंने 10 करोड़ की और मांग की थी. उस समय राज्य में फ्लड रिलीफ के लिए कुल 14 करोड़ रुपए ही थे, फिर भी मैंने सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए तवांग में दिए थे.
अरुणाचल जैसे छोटे राज्य में हमारे पास एनडीआरएफ में केवल 51 करोड़ रुपए ही थे, जिसे 20 जिलों और 60 विधायकों को जरूरत होने पर देना था और उस समय में बहुत से जिले बाढ़ से पीड़ित थे. मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे हर जिले और 60 विधायकों को बराबर देखना था. लेकिन पेमा खांडू और उनके दोनों भाईयों ने मुझसे 100.88 करोड़ रुपए की मांग की थी. मैंने उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया और समझाया. लेकिन इस बात से वे मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मेरे खिलाफ चाल चल दी थी.
तवांग गोलीबारी के पीछे भी पेमा खांडू…
एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 मई को तवांग में हुई गोलीबारी की घटना के पीछे भी पेमा खांडू का ही हाथ है. गिरफ्तार हुए लामा आदमी को पेमा खांडू ने बेल नहीं देने दी थी. इस घटना के जिम्मेदार भी पेमा खांडू ही हैं. डीसी और एसपी तवांग की हुई फोन वार्ता में पेमा खांडू का जिक्र है. तवांग में हुई गोलीबारी की घटना में पेमा खांडू ने डीसी, एडीसी और मजिस्ट्रेट पर बेल न देने का दबाव बनाया था. मुझे और चीफ सेक्रेटरी को इस घटना के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई न करने का भी दबाव डाला था. उसके बावजूद हमने अधिकारियों पर कार्रवाई की, शायद इस बात का उन्हें बुरा लगा हो. इस घटना में कितने लोगों की जाने गईं, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनका आज भी शिलांग और गुवाहाटी में इलाज चल रहा है. जबकि मैं खुद मृतकों के परिजनों से मिला, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों से भी तवांग, शिलांग और गुवाहाटी में मिलकर हर संभव मदद की थी. जबकि पेमा खांडू को इस घटना पर कोई दुख और चिंता नहीं थी. लोगों को सोचकर फैसला करना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत है?
विधायक से मंत्री और मुख्यमंत्री का फासला नबाम तुकी ने बहुत ही कम समय में तय कर लिया. विधायक बनने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था और आज आधे ईटानगर-नहारलागुन में उनकी जमीनें और सम्पति हैं. वहीं कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में भी उनके आलीशान बंगले, फार्म हाउस व जमीनें हैं. सोशल मीडिया, फेसबुक-व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के साथ उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा उपलब्ध है. इनका काला चिट्ठा कुछ इस तरह है: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नबाम तुकी के खिलाफ की गई सुनवाई में उन्हें दोषी ठहराते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. लेकिन उसी केस में तुकी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एच. एल. दत्तू को 28 करोड़ रुपए घूस देकर स्टे ले लिया और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं.
अरुणाचल प्रदेश में हुए पीडीएस स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमश कबीर ने कांट्रैक्टरों के हित में फैसला दिया था. जबकि केंद्र सरकार और एफसीआई ने भी इस फैसले को गलत ठहराया था. फूड एंड सिविल सप्लाई के डायरेक्टर एन.एन. ओसीक के बैंक खाते से नबाम तुकी के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस बात को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी माना है. जिसका रिकॉर्ड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है. इस केस में भी घूस देकर कोर्ट का फैसला खरीदा गया था.
नबाम तुकी ने पीडीएस घोटाले की शुरुआत की थी…
फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री रहते समय नबाम तुकी ने ही पीडीएस घोटाले की शुरुआत की थी. सड़क रास्ता होने पर भी ‘हेड लोड’ का झूठा फार्मूला आविष्कार किया. 20 किलोमीटर को 46 किलोमीटर का रास्ता बताया और 40 किलोमीटर को 90 किलोमीटर का रास्ता बताकर पैसों का गबन किया था. जहां जनसंख्या ही नहीं थी, वहां चावल का कोटा बढ़ाया गया. चावल पर लोन दिखाकर कोटा बढ़ाया गया और भारी मात्रा में पैसों का गबन किया. जहां चावल, चीनी और गेहूं गया ही नहीं, वहां झूठा बिल बनाकर घोटाला किया गया. कुरुंग कुमे और सुबानसीरी के चावल के कोटे को एफसीआई बेस डिपो से निकालकर लखीमपुर (असम) में बेचा गया था. तवांग, पूर्वी कामेंग और पश्‍चिमी कामेंग के चावल के कोटे को तेजपुर (असम) में बेचा गया था. पूर्वी-पश्‍चिमी सियांग के चावल के कोटे को धेमाजी (असम) में बेचा गया. एक ही बिल से बार-बार झूठा बिल बनाकर 6-7 बार पैसे निकाले गए. राज्य में जिस समय 61 लाख रुपए में साल भर के पीडीएस चावल की सप्लाई होती थी, वहीं नबाम तुकी के मंत्री रहते हुए, ये रकम 168 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गई थी.
पुराने कामों और फोटो दिखाकर नबाम तुकी ने 70 प्रतिशत तक रिलीफ फंड का घोटाला किया था. उन पैसों का नबाम तुकी ने दुरुपयोग किया और जनता और केंद्र सरकार को गुमराह किया. इसकी पीआईएल आज गुवाहाटी हाईकोर्ट में चल रही है. राज्य में ऐसे घोटाले कर वे अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं. उससे न्यायालय में न्याय खरीदते हैं. कांग्रेस आलाकमान को खरीदते हैं और मीडिया को भी खरीदते हैं. जिसे जनता चुपचाप देखती रहती है.
राज्य में नॉन प्लान फंड आंवटित कर 60 प्रतिशत पैसे वापस लेकर दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से राज्य में केंद्र की बहुत सी योजनाएं आज भी बंद पड़ी हैं. जिसके कारण राज्य में वर्ष 2013, 2014 और 2015 तक लगातार ओवरड्राफ्ट की समस्या होती रही. जिसके चलते सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह, भत्ते, चिकित्सा बिल, गवर्नमेंट प्रॉविडेंट फंड/न्यू पेंशन स्कीम, छात्रों के भत्ते और ठेकेदारों के भुगतान समय पर नहीं हो पाते थे. इस पर भी सरकारी अधिकारी, छात्र, ठेकेदार और जनता इन्हें सहती गई, कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया और न ही इसका विरोध करने की कभी हिम्मत दिखाई. जिससे भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद होते गए और वे राज्य में ज्यादा भ्रष्टाचार करते गए.
13वें वित्त आयोग (टीएफसी) के सारे पैसों का दुरुपयोग हुआ है. स्पेशल प्लान असिस्टेंस (एसपीए) के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, जिसका काम आज भी बंद पड़ा है. स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट (एससीए) फंड का भी दुरुपयोग हुआ है. राज्य के पास फंड नही है, फिर भी भोली जनता को गुमराह करने के लिए कहा गया कि सिविल डिपॉजिट में फंड है. जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो सबसे पहले छानबीन कर पता लगाया, लेकिन वहां कोई पैसा नहीं था. दोरजी खांडू जहां रिलीफ फंड और नॉन प्लान फंड में 60 प्रतिशत दलाली/घूस लेते थे, वहीं नबाम तुकी ने इसमें 10 प्रतिशत इजाफा किया और 70 प्रतिशत दलाली लेकर राज्य के फंड को लूटा. यही सब कारण है कि पिछले तीन सालों से राज्य में ओवरड्राफ्ट की समस्या चल रही थी और राज्य बजट भी घाटे में चल रहा था.
नबाम तुकी ने अपनी पत्नी नबाम न्यामी के नाम पर राज्य के सभी शहरों मसलन, ज़ीरो, पासीघाट, तेजू, इटानगर, हवाईसमेत सभी जिलों में सरकारी ठेकेदारी के काम किए. वहीं उनके भाई और परिवारजन नबाम तगाम, नबाम आका, नबाम हारी और नबाम मारी ने भी बहुत सी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अलग-अलग काम कर राज्य के खजाने को लूटा था. राज्य में इन सभी घाटे और घोटालों के जिम्मेदार नबाम तुकी ही हैं, जिन्होंने राज्य को कुएं में धकेल दिया और भोली जनता को बेवकूफ बनाया.
नबाम तुकी की हरकतों का मैंने विरोध किया…
सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग पूछ रहे है कि ये पैसे कहां से आए? लेकिन अगर इनसे सच पूछा गया, तो ये आपसे नजर मिलाकर वे बात भी नहीं कर सकेंगे. नबाम तुकी की इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने और राज्य के ज्यादातर विधायकों ने एक सुर में उनका विरोध किया. उनकी सरकार अल्पमत में होने पर भी उन्होंने अपने स्पीकर भाई नबाम रेबिया के साथ मिलकर और उनकी मदद से दो विधायकों को निष्कासित कर दिया और अपनी सरकार चलाते रहे.
विधानसभा अध्यक्ष पर महाभियोग (इम्पीचमेंट) का मामला होने पर भी नबाम रेबिया अपने पद पर बने रहे, जबकि 14 दिनों के अंदर ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी. वहीं अविश्‍वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने पर भी नबाम तुकी सीएम पद पर बने रहे, जबकि राज्यपाल ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा था. 13 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद भी वे अपनी सरकार चलाते रहे और राज्य को लूटते रहे. ऐसे में नबाम तुकी को अपना त्याग पत्र पेश करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
एक राज्य में राज्यपाल ही सबसे बड़े होते हैं. राज्यपाल की ही इजाजत से मुख्यमंत्री व मंत्री तय होते हैं. ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉएंटमेंट भी राज्यपाल के दिशा-निर्देश में किए जाते हैं. लेकिन नबाम तुकी ने हमेशा कानून, न्याय और जनता का मजाक उड़ाया. मैंने अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में पांच मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन नबाम तुकी जैसा भ्रष्ट और खराब तंत्र (सिस्टम) कहीं नहीं देखा. इनकी सरकार ने राज्य में बंद, हड़ताल और दंगे करवाए. जनता को जाति, धर्म व क्षेत्र के नाम पर बांटा और उनमें लड़ाईयां करवाईं. उन्होंने सरकार, कानून, लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय और जनता के साथ खिलवाड़ किया है और हमेशा इनका अपमान किया है. इन्होंने हमेशा जाति, धर्म, समाज, मजहब, भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति की है.
जिस इंसान ने जनता की सेवा के बजाय अपना घर भरा है, आज जनता को उससे जवाब मांगना चाहिए कि जो भी जमीन जायदाद, धन-सम्पत्ति उन्होंने बनाई है, वो कहां से आई? क्या कहीं पैसा छापने की मशीन मिली थी या पैसों की फैक्ट्री मिली थी? इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को उसका हक मिलना चाहिए.
चोउना मीन सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं…
चोउना मीन राज्य के बड़े मंत्रियों में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं. मीन जिस भी विभाग में गए, वहां बदनामी के छींटे अपने दामन पर झेले हैं. मैं इनका असली चेहरा जनता के सामने रखता हूं. अरुणाचल के ग्रामीण विकास मंत्रालय में कभी कोई लेनदेन नहीं किया गया था, पर चोउना मीन ने एक पीडी (प्रोजेक्ट डाइरेक्टर) से 10 लाख रुपए लेकर इसकी शुरुआत की थी. एपीओ की पोस्टिंग के लिए 5 लाख रुपए घूस लेते थे. बीडीओ के लिए 3 लाख रुपए घूस लेते थे. रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट (आरडब्लूडी) और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में भी ठेकेदारों से पर्सेंटेज तय कर घूस लेते थे. चोउना मीन ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी घूस लेते थे. इसके लिए उनका रेट ही तय था- एक्जेक्यूटिव इंजीनियर के लिए 15 लाख रुपए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 5 लाख रुपए, जूनियर इंजीनियर के लिए 3 लाख रुपए.
शिक्षा मंत्री बनने पर चोउना मीन ने 3 से 4 लाख रुपए लेकर लोगों को बिना इंटरव्यू के शिक्षक की नौकरी दी थी. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) में भी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 10-15 लाख रुपए घूस लेकर ढेर सारा पैसा कमाया था. लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भी चोउना मीन ने पैसों की मांग की थी, जिसके कारण बहुत से अधिकारियों ने डिवीजन में जाने से मना कर दिया था और नाराज भी हो गए थे. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री रहते समय जारबाम गामलिन सरकार में रिलीफ फंड के 46 करोड़ रुपए की दलाली कर 15 ही दिनों में मीन ने उल्फा और अंडरग्राउंड ताकतों की मदद से गामलिन सरकार को गिरा दिया था.
चोउना मीन के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में मंत्री रहते समय, केंद्र सरकार ने वाटर सप्लाई के लिए 67 करोड़ रुपए दिए थे, बिना काम किए ही इन पैसों का दुरुपयोग किया गया. जिसका रिकॉर्ड आरटीआई से लिया गया है और ये आज भी आरटीआई कार्यकर्ता के पास मौजूद है. फिर नबाम तुकी सरकार में वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को भारी वित्तीय संकट की सौगात दे दी. डेवलपमेंट प्लान फंड को नॉन प्लान में डाल कर फंड का दुरुपयोग किया गया. जिसकी बदौलत मीन के कार्यकाल में राज्य में ओवरड्राफ्ट की भारी समस्या थी. इन्होंने राज्य में हमेशा ही ऐसे विभाग चुने जिनमें ज्यादा ट्रांसफर-पोस्टिंग होती हो. ज्यादातर वे प्लानिंग, फाइनेंस और पीडब्लूडी में रहने की मांग ही करते रहे, ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके. क्या ऐसे नेताओं के हाथ में राज्य सुरक्षित है?
आज हर कहीं जमीनें, सम्पत्ति, चाय बगान, संतरा बगान और रबड़ बगान खरीदकर नमसाई जिले की आधी सम्पत्ति इन्होंने अपने नाम कर रखी है. चोउना मीन ने दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु और गुवाहाटी में आलीशान बंगले कर्मिशयल स्टेट और सम्पत्ति बना रखी है.
जनता जवाब मांगे कि राज्य और जनता को इस तरह क्यों गुमराह किया गया? विधायक या मंत्री बनना पैसों की फैक्ट्री चलाना तो नहीं है, फिर इतना पैसा कहां से आया? क्या यही हैं कांग्रेस के असली नेता? जनता को क्यों धोखे में रखा गया और जनता की जिंदगी से क्यों खेला गया?
अरबों के मालिक कारिखो कीरी का अपना घर भी नहीं था…
कारिखो कीरी महाशय कभी तेजू से विधायक थे. विधायक बनने से पहले इनके पास अपना घर भी नहीं था. अपने बड़े भाई, जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे, उन्हीं के साथ रहते थे. अपने पहले विधानसभा चुनाव में एक पुराने स्कूटर से कैंपेन शुरू किया था और विधायक बनने के 3-4 सालों में ही हर कहीं जमीन और सम्पत्ति खरीद कर आधे तेजू के मालिक हो गए. अब उनके पास आलीशान बंगले, शानदार गाड़ियां और नवाबों के ठाट-बाट हैं. आज ईटानगर, दिल्ली, कोलकाता बेंगलुरु में कारिखो कीरी के आलीशान बंगले और सम्पत्ति है. आज उनसे कोई नहीं पूछता की ये पैसे कैसे और कहां से आए? लोग उनके पैसों के पीछे-पीछे भागते हैं. राज्य में विधायक बनना किसी लॉटरी लगने जैसा है. जहां हर कोई रातो-रात करोड़पति बन जाता है. राज्य में ऐसे और भी बहुत से विधायक हैं, जो विधायक बनने पर राज्य को लूटते हैं.
जैसे कि जब इस बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब मुझसे कई विधायकों ने 15 करोड़ रुपए नगद मांगे थे. उनका कहना था कि अगर अपनी सरकार बचानी है, तो हमें इतने पैसे दें. लेकिन मैं यहां पैसा बनाने या पैसा बांटने के लिए नहीं आया, बल्कि जनता के सरकारी खजाने को बचाने व रक्षा करने आया था. सही समय और सही ढंग से जरूरतमंद योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता की सेवा और उनके हित में विकास करने के लिए आया था. जब भी कभी राज्य में राजनीतिक संकट की स्थिति होती है, तो ये विधायक दोनों तरफ से 10-15 करोड़ रुपए लूटते हैं. ऐसा कर ये अपने आपको नीलाम करते हैं, बेचते हैं. राज्य में ऐसा कब तक चलता रहेगा? जनता को विधायकों से सवाल करना चाहिए, उनके खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए. आज के सभी विधायक भ्रष्ट हैं, इन्हें विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है. जनता को इनसे त्याग पत्र मांगना चाहिए, ताकि वे एक नई और बेहतर सरकार चुन सकें, जिससे राज्य का हित हो सके.
राज्य में सही सोच-विचार के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति, स्पष्ट उद्देश्य के साथ स्पष्ट नीति केंद्रित योजनाओं के साथ अगर हम सिर्फ विकास के मकसद से और गरीब जनता के सेवा भाव से काम करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मैंने अपने साढ़े चार महीने के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में जो करके दिखाया, वो एक उदाहरण है कि हम कैसे एक राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे विकास दे सकते हैं. लेकिन मेरे विधायक साथियों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और ये किसी को भी करने नहीं देंगे.
इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वो इस संदेश और बलिदान को गंभीरता से ले, अपने नेताओं से हिसाब-किताब मांगे, उनका कड़ा विरोध करे. गांव, कस्बों, शहर और जिलों में इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बड़े जन आंदोलन हों और राज्यपाल व केंद्र सरकार से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो और राज्य में पहले जैसी केंद्र शासित सरकार बने. ताकि राज्य में विकास हो, जनता को उनका बराबर हक मिल सके और राज्य में अमन, सुख और शांति बहाल हो सके. राज्य में सही समय पर फिर से चुनाव हो, जिसमें नए चेहरों, अच्छे पढ़े-लिखे, नेक इंसान, अच्छी सोच-विचार वाले और अपनी जिंदगी में जिन्होंने संघर्ष किया हो, उन्हें मौका मिले, जिससे राज्य की गरीब जनता का हित और विकास हो सके.
मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को पैसे दिए…
जहां तक कांग्रेस पार्टी का संदर्भ है, मैं एक छात्र रहते हुए कांग्रेस से जुड़ा था और आज कांग्रेस में रहते हुए मुझे 33 साल हो गए हैं. कांग्रेस से जुड़ने के पीछे एक कारण था. वो मान मार्यादाओं, विचारों, आदर्शों और देशभक्ति का दौर था. 7 मार्च 1986 को श्री राजीव गांधी तेजू आए थे, उनका स्वागत करने के लिए मैं भी हाथ में तिरंगा झंडा लिए खड़ा था. मैंने तिरंगा झंडा राजीव जी को भेंट किया और उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छे से पढ़ो और अच्छे आदमी बनो. उस दिन उन्होंने अपने भाषण में 3 बातें कही थी, ‘अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है. दिल्ली दूर है पर मेरे दिल से दूर नहीं हो. हम केंद्र से सौ रुपए भेजते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 25 रुपए ही पहुंचते हैं. हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे’.
श्री राजीव गांधी की इन सब बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं कांग्रेस से जुड़ गया. मैं 1995 से लगातार हेउलियांग से चुना जा रहा हूं और राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूं. लेकिन आज दुख होता है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाले नहीं, बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए. आज नेता सेवक नहीं दलाल बन गए हैं, बिजनेस कर सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं. तब की बात और थी, जब राजनीति में सिद्धांतों, नीतियों और विचारों पर बहस होती थी. आज नेता आरक्षण, फंड, धर्म-मजहब, जाति, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर वोट बटोरने का काम करते हैं और गरीबों की लाचारी पर राजनीति होती है. वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है.
वर्ष 2008 में दोरजी खांडू के कहने पर और मजबूरीवश मैं खुद चार बार मोतीलाल बोहरा को रुपए पहुंचाने गया था. जो कुल 37 करोड़ रुपए थे. वर्ष 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए दोरजी खांडू के कहने पर मैंने श्री प्रणव मुखर्जी (तब वित्त मंत्री) को 6 करोड़ रुपए ‘वातायल’ 802/7, कवि भारती सरणी, कोलकाता-700029 के पते पर दिए थे.
वर्ष 2015-16 के बीच मैं 13 महीनों के लिए दिल्ली में था. जिसमें मैं कांग्रेस के निम्न नेताओं से मिला- नारायण सामी से 13 बार, कमल नाथ से 4 बार, सलमान खुर्शीद से 5 बार और गुलाम नबी आजाद से भी 5 बार मिला था. लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुझसे नहीं मिले. एक ओर सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने मेरी बात सही से सुनी और मदद करने की कोशिश की थी. लेकिन नारायण सामी ने 110 करोड़ रुपए पार्टी फंड और खुद के लिए मांगे थे. जिसे उन्होंने अपने निजी स्टाफ बीएस यादव के माध्यम से मांगे थे. सागर रत्ना (साउथ इंडियन रेस्टोरेंट) में कई बार मुझे बुलाया और अपनी मांग बताई. कपिल सिब्बल ने मुझसे 9 करोड़ रुपए मांगे थे. जब कमलनाथ से मिला तब उन्होंने भी 130 करोड़ रुपए देने के लिए मुझसे कहा था. जिसे उन्होंने अनुपम गर्ग, मि. मिगलानी और नवीन गुप्ता से कहलवा कर मांगे थे.
इन सभी बातों का मुझे बहुत ही गहरा दुख हुआ था. मैं बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डूबा रहा. पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत जहर उगला फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीत कर आज भी कांग्रेस से जुड़ा हूं. सच पूछो तो मैंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब कांग्रेस में और राजनीति में रहने की मेरी इच्छा ही नहीं है. कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और न ही निभा रहे हैं. मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा, ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा, जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया. मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है.
न्याय के दलालों को देखा है और न्याय को बिकते हुए देखा है…
न्याय और कानून के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में कानून और न्याय का महत्व सबसे ऊपर रहता है. अगर कानून और न्यायालय न हो, तो लोकतंत्र का चलना मुमकिन नहीं है. न्यायालय का काम है, आम जनता, गरीब और असहाय लोगों को उसका हक दिलाना, उनकी मदद करना और बचाव करना. लेकिन मैंने इसके बिल्कुल उल्टा होता देखा है. न्याय के दलालों को देखा है और न्याय को बिकते हुए देखा है. आज कानून खुद न्याय का दलाल बन बैठा है.
अरुणाचल राज्य में हुए पीडीएस घोटाला मामले को राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि गलत हुआ, एफसीआई ने माना कि गलत हुआ, केंद्र सरकार ने भी कहा कि गलत हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को खुला छोड़ दिया और उनका पूरा पेमेंट करने का आदेश दे दिया. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने 36 करोड़ रुपए घूस लेकर गलत फैसला दिया था. उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था. जबकि वो फैसला गलत था. अल्तमस कबीर अपने फैसलों के कारण पहले भी विवादों में रहे हैं.
वर्तमान अदालती मामले…
16-17 दिसंबर को हुए विधानसभा सत्र में नबाम तुकी सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटाया गया. इस पर नबाम तुकी कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और उनकी सरकार चलती रही. इसके साथ स्पीकर नबाम रिबिया भी अपने पद पर बने रहे. इतना कुछ होने पर भी हमने सरकार नहीं बनाई. 13 जनवरी को गुवाहाटी होईकोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया और पेटिशन भी खारिज कर दी. इस पर नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद भी उनकी सरकार चलती रही. गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर भी हमने सरकार नहीं बनाई. इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती गई. राज्य के हर कोने में घटनाएं बढ़ने लगीं. यहां तक कि गवर्नर से भी बदसलूकी की गई. राज्य में शांति व्यवस्था नहीं रही. हर दिन हड़तालें होने लगीं. फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और राज्य की हालत दिन-ब-दिन खराब होती गई. 16-17 दिसंबर के विधानसभा सत्र को मान्य नहीं माना गया, जिसके कारण पिछले 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं हुआ. इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट भी पैदा हो गया. राज्य में बढ़ती वारदातों और घटनाओं को देखकर 26 जनवरी को राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया. जिसके कारण नबाम तुकी सरकार हटी. 19 फरवरी को राज्य से प्रेसिडेंट रूल हटाया गया. राज्य में प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद हमने 33 विधायकों के साथ नई सरकार बनाने की पेशकश की, इस पर राज्यपाल ने हमें सरकार बनाने का न्यौता दिया और 10 दिनों में बहुमत सिद्ध करने को कहा गया. सात दिनों में ही यानि 25 फरवरी को हमने सदन में अपना बहुमत सिद्ध किया. हमारी सरकार कहीं भी गलत कारणों से नहीं बनी थी, हमने हमेशा संविधान, कानून, न्याय और नीति को मानते हुए काम किया और सरकार बनाई.
जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला इस प्रकार है- सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान बेंच ने राज्यपाल के पूर्वाहूत आदेश और विधायकों को भेजे गए उनके संदेश को खारिज कर दिया. पहले और दूसरे (1 और 2) को ध्यान में रखते हुए (16-17) को हुए सत्र को खारिज कर दिया.पहले, दूसरे और तीसरे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के फैसले को खारिज किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में मेरी सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लागू प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी कुछ नहीं कहा. 25 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट, जो कि छठी विधानसभा का सातवां सत्र था, के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की. इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र हुआ, बजट पारित हुआ, जो छठी विधानसभा का आठवां सत्र था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा. इस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था.
इस केस में सिर्फ नबाम तुकी को ही हटाने की बात नहीं थी, बल्कि स्पीकर नबाम रिबिया को भी हटाने का प्रस्ताव था. ये जानकर नबाम रिबिया ने एक महीने की जगह दो महीनों से भी ज्यादा समय देकर विधानसभा सत्र बुलाया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. ऐसा कर वे विधायकों का खरीद-फरोख्त करने में अपने भाई नबाम तुकी की मदद कर रहे थे. जबकि स्पीकर को हटाने का नोटिस और प्रस्ताव आने के सिर्फ 14 दिन बाद ही कार्यवाई की जानी चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को पूर्व आहूत किया. राज्यपाल ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिलने पर मेरा न्यायालय से विश्‍वास उठ गया है. मुझे दुख तो इस बात का है कि अरुणाचल राज्य के विधायक तो बिके हुए हैं और बिकते हैं, कांग्रेस भी बिकी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था. उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार सम्पर्क किया. उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी. जबकि मैं एक आम और गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके फैसले को खरीद सकूं और न ही खरीदना चाहता हूं. क्योंकि मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, वो जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए है, जिसको मैं खरीदकर हासिल नहीं करना चाहता हूं. इसीलिए मैं कोर्ट में दुबारा नहीं गया और न ही दुबारा अर्जी डाली.
वीरेंद्र केहर ने मेरे आदमियों से सम्पर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे…
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगदीश सिंह केहर के छोटे बेटे वीरेंद्र केहर ने मेरे आदमियों से सम्पर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे. वहीं जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई आदित्य मिश्रा ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी. कपिल सिब्बल की भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी लॉबी है. हर वकील, हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर, झूठे फैसले करते हैं और नाचते हैं. कपिल सिब्बल ने चार्टर्ड विमान से गुवाहाटी आकर आधे घंटे में ही हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया था. जबकि पहले कोर्ट ने उसी केस को खारिज कर दिया था.
इस पर मैं प्रशांत तिवारी के साथ कपिल सिब्बल से चार बार मिला. मैंने सिब्बल जी को नबाम तुकी की सारी हकीकत बताई. जब मैं कपिल सिब्बल से उनके घर पर (1-जोरबाग, मेट्रो स्टशेन के पास, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली) मिला तब उन्होंने मुझसे 9 करोड़ रुपए की मांग की थी और उन्होंने एडवांस में चार करोड़ रुपए देने की मांग की. ये बात तय होने के बाद, उन्होंने गुवाहाटी होईकोर्ट में नियमित सुनवाई में जाना ही छोड़ दिया.
गुवाहाटी हाईकोर्ट में जहां कांग्रेस का वकीलों और जजों पर दबाव नहीं था, वहां हमने ये केस जीता था. बाद में हमें यह पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का लालच देकर नबाम तुकी का केस दुबारा लड़ने को कहा था. कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में जजों को पैसे देकर सारा खेल रचा और नबाम तुकी को झूठी जीत दिलाई. बदले में आज वे राज्यसभा के सांसद बन गए हैं. मैंने अपने 31 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि न्यायालय में कांग्रेस के ही वकील और जज हैं, जो आपस में मिले हुए हैं.
फैसला टालने के लिए 9 करोड़ मांगे गए…
मुझसे 12 जुलाई की रात 9 बजे तक सम्पर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड़ रुपए दे दूं, तो फैसले को एक महीने तक टाला जा सकता है और मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रुपए देने की बात कही गई. लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और न ही पैसे देने के लिए राजी हुआ. न्याय को डगमगाता देखकर ही मैंने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही फैसले की वापसी पर विचार करने की कोई अर्जी दाखिल की, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि न्याय और जज बिक चुके हैं.
आज 25 जुलाई तक जस्टिस केहर की तरफ से राम अवतार शर्मा मुझसे सम्पर्क कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहे हैं. इस पर कब और कैसे पेटिशन डालना है, इसका काम भी उन्होंने खुद ही अपने जिम्मे लिया है. इसके लिए उन्होंने मुझसे 31 करोड़ रुपए मांगे हैं.
देश और जनता कानून के इन दलालों, सौदागरों और भ्रष्ट गद्दारों को पहचाने और अपनी अंतरात्मा से न्याय के तराजू पर सच-झूठ, सही-गलत का फैसला करे. सरकार को जज के फैसले पर भी निगरानी रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए. ताकि इस कानून की मदद से न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके. जल्द से जल्द इस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे देश और जनता के हित में न्याय हो सके.
आज देश में वकील और जज भ्रष्ट हैं. जज का काम संविधान का सही अर्थ बताना है, न कि उसे झूठ बता कर पेश करना और न उस पर झूठा फैसला करना है. सच कड़वा होता है, लेकिन सच मुझे इस हालत में मिलेगा मुझे नहीं पता था. इस सच का सामना कर मेरी रूह अंदर तक कांप गई है. मेरा न्याय से भरोसा उठा गया है. इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहां की भोली जनता का क्या होगा? दोस्तों मैंने जो भी बातें यहां बताई है, वो शत-प्रतिशत सही हैं. मैंने ये बातें अपनी अंतरात्मा से कही है. मैंने इन्हें कहीं भी बढ़ा-चढ़ाकर, मिर्च-मसाला मिलाकर पेश नहीं किया है और न ही तथ्यों से कोई छेड़छाड़ की है.
आज जो बातें हम फिल्मों में देखते और कहानियों में पढ़ते सुनते आ रहे हैं, उन्हें हम हकीकत में देख रहे हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो गई कि पैसा बोलता है. जहां कहीं भी घटना होती है, वो एक बार ही होती है, जैसे-जैसे कम्प्लेंट, इन्क्वायरी, कोर्ट केस हियरिंग होती है, वैसे-वैसे स्थिति और हालत नहीं बदलते, फिर जजों के मत और फैसले क्यों बदलते हैं? इस देश में संविधान के कानून की एक ही किताब है जो लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी है और उसके बाहर भी देश-दुनिया में उपलब्ध है. जिसे वकीलों और जजों के अलावा और भी लोग पढ़ते हैं, समझते हैं.
जब कानून की किताब नहीं बदलती, तो जजों के फैसले कैसे बदल जाते हैं? केस में हार-जीत का फैसला बार-बार क्यों बदलता है? किसी भी केस में बदलता हुआ फैसला हमें ये बताता है कि कानून के जज बिके हुए हैं. लेकिन इन फैसलों से सच नहीं बदलता है, सच तो अटल और अजर-अमर है, जिसे भगवान भी नकार नहीं सकते हैं.
मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में, बचपन से ही गांव का प्यार और विश्‍वास जीता है, छात्र जीवन से ही सभी चुनाव जीते हैं और अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी हार का चेहरा नहीं देखा. 1995 में अपने पहले विधानसभा चुनाव से ही मैं मंत्री बनाया गया. हर पद पर काम करते हुए, मैंने बिना बदनामी के कठिनता और मेहनत से कार्य किया है. जिससे मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में समाज, समुदाय, क्षेत्र और राज्य के विकास में और लोगों की सेवा में बहुत सा योगदान दिया है.
इसलिए मुझे अपने जिंदगी से, कर्मों से कोई गिला शिकवा, पछतावा, कोई दुःख कोई गम नहीं है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को मैं अपनी हार नहीं मानता हूं. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन, रीव्यू पेटिशन या एसएलपी दायर करूं, तो मैं पक्का जीतूंगा, जहां जजों की फिर से कम से कम 80-90 करोड़ रुपए का कमाई होगी, वो भी दोनों तरफ से. इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं.

मेरा संदेश…
इस राज्य और देश की नादान व भोली जनता को मेरा संदेश सरल और साफ है. मैं मेरी प्यारी जनता से अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि हमेशा राज्य और समाज के हित में ही अपना अमूल्य वोट दें. कभी किसी के दबाव में अपने आने वाले कल को मत मारें और न ही किसी बाहुबली को अपने ऊपर हावी होने दें. विद्यार्थियों को मेरा संदेश इतना है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें. गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि एक एनजीओ चलाने का सही मतलब राष्ट्र का चिंतन करना होता है. लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों के हित में सोचना और देश में सही गलत पर अपने विचार रखना होता है. लेकिन मैंने राज्य में ज्यादातर एनजीओ को पैसे कमाते, अधिकारियों को ब्लैकमेल करते और जन हित के पैसों को गबन करते देखा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना काम छोड़ दूसरों के काम में टांग अड़ाते ज्यादा देखा है. सरकार और अधिकारियों की दलाली में वे बुरी तरह से लिप्त हैं या यूं कहूं कि इनकी अपनी अलग ही लॉबी है, जिससे वे लोगों से पैसे लूटने में लगे रहते हैं. यही कारण है कि आज राज्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की जाती. 
मैं नेताओं को समझाना नहीं चाहता, लेकिन अपने सिद्धांतों के चलते जो कुछ देखा और अनुभव किया है, उस पर मन में उठ रहे विचारों को जरूर बताना चाहूंगा. नेताओं और मंत्रियों को मेरा ये कहना है कि अगर आप राजनीति में आने की सोचते हैं, तो जनता को अपने परिवार की तरह समझें और उनके दुख को अपना दुख समझकर उन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिश करें. राजनीति में आने का मतलब कमाई करना नहीं है, बल्कि ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं. अगर हमें कमाई ही करनी है, तो हमें नेता बनने की जरूरत नहीं है. कमाई करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, ठेकेदारी, खेल-कूद और नाच-गाने से भी पैसा कमाया जा सकता है. राज्य में स्कीम जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों के पैसा कमाने के मतलब से बनाई जाती है. नेता लोग टेंडर पहले ही तय कर, पैसों का हिस्सा भी तय कर लेते हैं कि किसको कितना पर्सेंट मिलेगा. राज्य में स्कीम सैंक्शन होने पर काम में प्रगति नहीं आती, बल्कि मंत्रियों और विधायकों के खजाने में वृद्धि होती है. जिसे वे मिलजुल कर हजम कर लेते हैं. 
मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और विधायक तक भ्रष्ट हैं. इस राज्य में कहीं कोई हिसाब-किताब नहीं है. विधायक और मंत्री मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं. जिसके कारण राज्य में बहुत सी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पातीं और बीच में ही लटक जाती हैं. जिनका खामयाजा जनता को भुगतना पड़ता है और राज्य विकास नहीं कर पाता है. आज जनता देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुद शिकार है, उसे देखती है, सहती है, लेकिन आवाज नहीं उठाती है. जबकि सरकार को वही चुनती है. ऐसी स्थिति में सच्चाई का मरना तो तय है. आज जनता को एकजुट होकर, एक स्वर में भ्रष्ट तंत्र का विरोध करना चाहिए. 
अधिकारियों को जनता की सेवा-सुविधा के लिए नियुक्त किया जाता है. लेकिन ये नेताओं और बड़े अधिकारियों को अपना सहयोग देते हैं, उनके और अपने हित में काम करते हैं और उनके दबाव में काम करते हैं. पुलिस और प्रशासन का काम लोगों के जान-माल की रक्षा-सुरक्षा करना है, उनकी हर संभव सहायता करना है. लेकिन आज ये नेताओं की चापलूसी करते हैं, उनके साथ मिलकर राजनीति करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं. ऐसे में जनता का क्या होगा और उन्हें कौन बचाएगा? 
आज न्यायालय का काम सच का फैसला करना, झूठे और भ्रष्ट लोगों को सजा देना है, फिर चाहे वो अधिकारी, नेता और मंत्री ही क्यों न हो. लेकिन आज लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज तक बिके हुए हैं. ऐसे में सच्चे, भोले, निर्दोष, मेहनती और अच्छे व्यवहार वाले लोगों का क्या होगा? कौन उनकी सुनेगा? कौन उन्हें सच्चा फैसला देगा? और कौन उनकी रक्षा करेगा? ये सबसे ज्यादा दुख की बात है कि न्याय और न्यायालय बिके हुए हैं. ऐसे में सिर्फ भगवान ही लोगों की रक्षा कर सकते हैं. लेकिन भगवान वोट देने तो नहीं आएंगे, भ्रष्ट तंत्र को सही करने खुद तो नहीं आएंगे. हे भगवान आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस भोली जनता को बुद्धि-ज्ञान दें, सोच-समझ दें, हिम्मत ताकत दें, ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकें, लड़ सकें और भ्रष्ट दिमाग और विचार वाले नेताओं को उखाड़ सकें.
राज्य के बड़े मंत्री दोरजी खांडू, नबाम तुकी, चोउना मीन, पेमा खांडू और बहुत से मंत्री और विधायकों ने हमेशा अपना स्वार्थ देखा है और अपना घर भरा है. मैं राज्य में हो रहे इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था, सरकारी योजनाओं और जनता के पैसों को विकास के कामों में उपयोग करना चाहता था. अपने राज्य और जनता को देश के अन्य राज्यों व दुनिया के बराबर और उससे भी आगे बढ़ाना चाहता था. लेकिन शायद ये बात मेरे साथी विधायकों को अच्छी नहीं लगी.
मैंने हमेशा ही राज्य और जनता के हित में फैसला लिया है. मैंने अपना सुख-चैन, समय-स्वास्थ्य, धन-दौलत, नींद-आराम, घर-परिवार और अपने आपको त्यागकर जनता को समर्पित किया है. मैंने अपनी हर सांस, हर लम्हा, हर वक्त और सब कुछ जनता के हितों के लिए त्यागा है. मेरे इस संदेश, त्याग और बलिदान को अगर थोड़े से लोग भी अहसास कर, विचारकर और समझकर अपने में कुछ भी सुधारते हैं, अपने कर्म और सोच विचार में पवित्रता लाते हैं, लूट-लालच को, मांगने-छीनने को, लड़ने-झगड़ने को छोड़ते हैं और समाज, राज्य और देश के हित में थोड़ा योगदान देते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं तो ये सार्थक बात होगी. मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की ये बात, सोच-विचार, अनुभव और संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मैं आपको समझा सकूं, जगा सकूं और सच्चाई की लड़ाई में आपको हिम्मत और ताकत दे सकूं.’’ कलिखो पुल/08.08.2016

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