अखबारों और न्यूज एजेंसियों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने वेतन बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती देने वाले विभिन्न अखबारों की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि संशोधित वेतन 11 नवंबर 2011 से लागू होगा, जिस दिन केंद्र ने सिफारिशों को अधिसूचित किया था। सिफारिशें अप्रैल 2014 से कार्यान्वित होंगी और सभी बकाया राशि का भुगतान एक साल के भीतर चार किश्तों में करना होगा।

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