बिना पुष्टि के तोड़–मरोड़ कर गलत तथ्यों पर नकारात्क खबर किया तो ज़िलाधिकारी मीडिया संस्थान को पत्र भेज कर स्पष्टीकरण मांग सकता है।

बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार 2024 चुनाव से पहले उन यूट्यूब चैनलों और न्यूज़ पोर्टलों पर लगाम कसना चाहती है जो बिना सही तथ्यों के खबरों को दूसरा एंगल दे कर अपने व्यूज के लिए रायता फैलाते हैं।

वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि ये नई व्यवस्था मीडिया को दबाव में रखने के लिए है ताकि स्वस्थ आलोचना करने वालों को भी प्रशासनिक कार्रवाई से डराया जा सके।

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