नई दिल्ली। दस कर्मचारियों वाले छोटे संस्थानों में कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान को शुरू करने पर श्रम मंत्रालय जल्द कोई निर्णय ले सकता है। सीबीटी से हरी झंडी मिलने के बाद लंबे समय से श्रम मंत्रालय में अटके इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए अब इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजने की तैयारी है ताकि न्यूनतम 10 कर्मचारी वाले कारखाने, उद्योगों या संस्थाओं में भी सामाजिक सुरक्षा के लिए ईपीएफ का विस्तार हो सके। फिलहाल ईपीएफ का लाभ न्यूनतम 20 कर्मचारियों वाले संस्थाओं को ही मिल रहा है।

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