कलकत्ता HC की डिवीजन बेंच ने पलटा एकल पीठ का फैसला, BJP की रथ यात्रा पर लगाई रोक
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है. शु्क्रवार को ममता सरकार की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस की पीठ में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए प्रदेश में बीजेपी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है. इससे पहले गुरुवार को एकल पीठ ने ममता सरकार को फटकार लगाते हुए बीजेपी को रथ यात्रा की सशर्त मंजूरी दी थी.
ममता सरकार हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच के पास पहुंची थीं. ममता सरकार ने राज्य में सांप्रदायिक शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में बीजेपी की गणतंत्र रथयात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद बीजेपी ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था. जिसके बाद अब ममता सरकार ने हाईकोर्ट के एकल बेंच के इस फैसले को चुनौती दी थी. इस पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई के लिए तैयार हो गई है.
कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से बीजेपी की रथ यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया था. हाईकोर्ट ने बीजेपी की रथ यात्रा को सशर्त मंजूरी दी थी. हाईकोर्ट ने कहा है कि असुरक्षा की भावना वास्तविक होनी चाहिए. एकल पीठ ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना कोशिश किए रथ यात्रा को इजाजत देने से मना किया गया. ममता सरकार ने कोशिश नहीं की. कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए थे कि रथ यात्रा के दौरान कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाए.
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि संबंधित प्रशासन ने रथ यात्रा के लिए आवश्यक प्रतिबंध न लगाकर पूर्णरूप से उस पर रोक लगा दी. जब यात्रा किसी गैर कानूनी मकसद के लिए न हो, ऐसे में तब तक उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक उसमें कानून का उल्लंघन न हो. बता दें कि बीजेपी की 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में रथ यात्रा निकालने की योजना है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा जताने वाली खुफिया रिपोर्ट राज्य में बीजेपी की रथ यात्रा रैलियों को इजाजत देने से इनकार करने की वजह थी. याचिका के जरिए बीजेपी ने अपनी रैली को इजाजत देने से इनकार करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस सरकार के कदम को चुनौती दी थी.
