महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए किए कई बड़े वादे
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों के लिए कई लोकलुभावनी घोषणाएं की हैं।
आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों के लिए कई लोकलुभावनी घोषणाएं की हैं। ‘दैनिक भास्कर’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक पंच सितारा होटल में वरिष्ठ पत्रकारों के बीच ‘वर्किंग पेपर’ जारी किया। इस पेपर में पत्रकारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और वादों की घोषणा की गई है।
1. पत्रकार सुरक्षा कानून में सुधार:
कांग्रेस ने पत्रकार सुरक्षा के लिए ‘महाराष्ट्र मीडियाकर्मी और मीडिया संस्थान अधिनियम, 2017’ में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, पत्रकारों को उत्पीड़न, धमकी और झूठे मुकदमों से बचाने के लिए समिति का गठन होगा, जो पत्रकारों के खिलाफ हो रही हिंसा और झूठे आरोपों की जांच करेगी।
2. आवास सुविधा:
पत्रकारों को टियर 1, 2 और 3 शहरों में घर खरीदने के लिए रियायती दरों पर आवास ऋण उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। टियर 1 शहरों में 1 करोड़ रुपये तक, टियर 2 शहरों में 50 लाख रुपये तक और टियर 3 शहरों में 30 लाख रुपये तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। पत्रकार संघों या निकायों को आवासीय सोसायटियों और कॉलोनियों के विकास के लिए रियायती दरों पर सरकारी भूमि का 30 वर्षीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। सरकार की गृह निर्माण परियोजनाओं में पत्रकारों का कोटा बढ़ाया जाएगा।
3. बीमा कवरेज:
पत्रकारों और उनके परिवार के लिए व्यापक बीमा कवरेज की पेशकश की गई है। 5 लाख रुपये की मुफ्त बीमा पॉलिसी और अधिक बीमा कवरेज के लिए 50% राज्य सरकार का योगदान होगा। दुर्घटना और चिकित्सा बीमा में भी राज्य सरकार प्रीमियम का 80% हिस्सा वहन करेगी।
4. प्रिंट मीडिया को समर्थन:
छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी विज्ञापनों की निष्पक्ष और पारदर्शी नीति लागू की जाएगी।
5. पुरस्कार राशि में वृद्धि:
राज्य सरकार द्वारा हर साल प्रदान किए जाने वाले उत्कृष्ठ पत्रकारिता पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। बालशास्त्री जामभेकर पुरस्कार (मराठी), अनंत गोपाल शेवड़े पुरस्कार (अंग्रेजी) व बाबूराव विष्णु पराड़कर पुरस्कार (हिंदी) की मौजूदा पुरस्कार राशि 51,000 रुपये को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।
6. शिक्षा ऋण:
पत्रकारों के बच्चों के लिए शून्य ब्याज पर 1 करोड़ रुपये तक का शिक्षा ऋण देने का प्रस्ताव है।
7. आधुनिक प्रेस क्लब:
राज्य के प्रमुख शहरों में आधुनिक प्रेस क्लब बनाए जाएंगे, जहां रिकॉर्डिंग और संपादन स्टूडियो, मीटिंग हॉल और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी।
कांग्रेस का यह कदम पत्रकारों को विशेष राहत प्रदान करने के साथ ही चुनावी समीकरणों को साधने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
