प्रेसकॉन्फ्रेंस की मर्यादा और सोशल मीडिया का तमाशा: अब आत्ममंथन जरूरी
लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सवाल-जवाब का मंच नहीं, बल्कि संवाद की एक बेहद गंभीर और मर्यादित प्रक्रिया होती है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ लोगों ने इसकी गरिमा को तार-तार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, वह इसी कड़वी सच्चाई का प्रमाण है।
प्रेस दीर्घा में हमेशा गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारों को बुलाया जाता है, जो खबरों की नब्ज समझते हैं। लेकिन ‘फेमस’ होने की अंधी दौड़ और रील्स-लाइक्स के चक्कर में कुछ लोग किसी भी हद तक जाने लगे हैं। आज एक तथाकथित फेसबुकिया महिला पत्रकार ने जिस तरह का अशोभनीय व्यवहार किया, उसने न सिर्फ उस मंच की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि वहां मौजूद तमाम पेशेवर पत्रकारों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल पूछने का एक सलीका और शालीनता होती है, जिसका उस महिला में पूरी तरह अभाव दिखा।
इस पूरी घटना का एक और डरावना पहलू यह रहा कि कुछ तथाकथित योगी-विरोधी पत्रकार इस वाकए का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और ऐसी स्तरहीन हरकतों को सही ठहराने में जुट गए। विरोध अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी या विरोध में इतना अंधा हो जाना कि एक गलत और शर्मनाक हरकत को बढ़ावा मिलने लगे—यह खुद पत्रकारिता की बिरादरी के साथ बड़ा विश्वासघात है।
यह घटना हम सबके लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगर समय रहते पत्रकारिता के इस विकृत और सतही रूप पर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में प्रेस की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गंभीर पत्रकारों और जिम्मेवार लोगों को अब इस पर खुलकर बोलने का समय आ गया है।

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भाष्कर दुबे-

और माइक पर सबसे ऊंची आवाज होना पत्रकारिता की पहचान नहीं।पत्रकार वही है जिसकी खबर में तथ्य हो,

सवाल में धार हो और जनहित सबसे ऊपर हो माइक मिला तो चीखने लगे! पत्रकारिता की मर्यादा बचाने के लिए सरकार को अब लेना होगा बड़ा फैसला

लखनऊ।

मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सरकार से सवाल पूछना और जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब हासिल करना है, लेकिन यदि सवाल पूछने के बजाय कोई पत्रकार ऊंची आवाज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे तो यह सिर्फ एक व्यक्ति के आचरण का मामला नहीं, बल्कि पत्रकारिता की गिरती मर्यादा पर गंभीर सवाल है।

हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा दृश्य देखने को मिला, जहां प्रश्न पूछने की अपेक्षा जोर-जोर से बोलकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश ज्यादा दिखाई दी। सवाल यह है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारिता का मंच है या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का अखाड़ा?विडंबना यह है कि वहां मौजूद कई वरिष्ठ पत्रकार भी इस पर सवाल उठाने के बजाय खामोश दिखाई देते हैं। जब पत्रकार ही पत्रकारिता की मर्यादा पर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की विश्वसनीयता की रक्षा कौन करेगा?पत्रकारिता में आवाज नहीं, सवाल की ताकत मायने रखती है

सरकार से सवाल पूछना पत्रकार का अधिकार है। मुख्यमंत्री से तीखा सवाल हो सकता है, असहज सवाल हो सकता है और सरकार की नीति पर कठोर सवाल भी हो सकता है। लेकिन सवाल में तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए और जनहित होना चाहिए।सिर्फ ऊंची आवाज में बोलना पत्रकारिता नहीं है।

किसी अधिकारी या सरकार पर आरोप लगा देना खबर नहीं है।सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर सनसनी पैदा कर देना भी खोजी पत्रकारिता नहीं है।पत्रकारिता की असली ताकत प्रमाण, तथ्य और सवाल की धार में है।सोशल मीडिया ने बढ़ाई चुनौती

YouTube, Facebook और Instagram जैसे प्लेटफॉर्मों ने पत्रकारिता को नई पहुंच दी है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी बात हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है।पिछले कुछ समय में ऐसी सामग्री की बाढ़ दिखाई दे रही है जिसमें सरकार, अधिकारियों और सार्वजनिक संस्थानों के खिलाफ गंभीर आरोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनके समर्थन में पर्याप्त तथ्य या दस्तावेज दिखाई नहीं देते।सरकार की आलोचना लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन आलोचना और दुष्प्रचार के बीच की रेखा मिटनी नहीं चाहिए।

यदि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो दस्तावेज सामने रखे जाएं। यदि किसी सरकारी योजना में गड़बड़ी है तो प्रमाण के साथ सवाल उठाया जाए। यदि किसी निर्णय से जनता प्रभावित है तो उसके आंकड़े सामने रखे जाएं।आरोप जितना बड़ा हो, प्रमाण उतना ही मजबूत होना चाहिए।

सरकार बनाए स्पष्ट मीडिया प्रोटोकॉलऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी मीडिया प्रोटोकॉल बनाने पर विचार करना चाहिए।मुख्यमंत्री आवास हो, सरकारी कार्यक्रम हो अथवा पार्टी कार्यालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस—मीडिया संस्थान और पत्रकार की पेशेवर पहचान का सत्यापन हो। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए भी स्पष्ट मानदंड तय हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान पैदा करने या लगातार मर्यादा भंग करने की स्थिति में आयोजकों के पास कार्रवाई की स्पष्ट व्यवस्था हो।लेकिन इस व्यवस्था का उद्देश्य आलोचनात्मक पत्रकारिता को रोकना नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाले पत्रकार और केवल शोर करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर स्पष्ट करना होना चाहिए।

सरकार के सामने कठिन सवाल रखने वाले पत्रकारों का स्वागत होना चाहिए। सरकार की कमियां सामने लाने वाली खबरों का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन तथ्यहीन आरोप, व्यक्तिगत अभियान और जानबूझकर पैदा किया गया शोर पत्रकारिता का विकल्प नहीं बन सकता।वरिष्ठ पत्रकारों की भी जिम्मेदारी

सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पत्रकारों की है जो वर्षों से पत्रकारिता में हैं और खुद को वरिष्ठ कहते हैं।

उन्हें तय करना होगा कि वे नई पीढ़ी को पत्रकारिता की कौन-सी परंपरा सौंपना चाहते हैं—सवालों की या शोर की?

यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई व्यक्ति लगातार हंगामा करता है तो वरिष्ठ पत्रकारों को आयोजकों और अपने साथियों के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि पत्रकारिता की मर्यादा बनाए रखी जाए।क्योंकि पत्रकारिता में सबसे बड़ा सम्मान सबसे ऊंची आवाज वाले को नहीं, बल्कि सबसे सटीक सवाल पूछने वाले को मिलना चाहिए।अब समय है व्यवस्था सुधारने का उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया संवाद की पूरी व्यवस्था की समीक्षा करे। मीडिया संस्थानों की पहचान, पत्रकारों की पेशेवर स्थिति और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की विश्वसनीयता के लिए पारदर्शी मानक बनाए जाएं।जहां प्रमाणित रूप से कानून का उल्लंघन हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई हो। लेकिन केवल सरकार की आलोचना करने के कारण किसी पत्रकार की आवाज दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होगा।सरकार मजबूत तब दिखती है जब वह सवालों से भागती नहीं, बल्कि सवालों का जवाब देती है।और पत्रकारिता मजबूत तब होती है जब वह सरकार की प्रशंसा से भी आगे बढ़कर सही समय पर सही सवाल पूछती है।आज जरूरत किसी की आवाज बंद करने की नहीं, बल्कि पत्रकारिता में सवाल की आवाज बुलंद करने की है।