मजीठिया के मामले में दिल्ली सरकार अपनाएगी जीरो टॉलरेंस नीति
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने समाचार पत्र के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित मजीठिया वेज बोर्ड्स की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त अधिकारी की विशेष रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। समाचार पत्र के पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारियों के संगठन मजीठिया वेज बोर्ड्स संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया से मिला था।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को मुख्यममंत्री ने आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार राज्य के समाचार पत्रों में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराने के प्रति कृतसंकल्प है और इस दिशा में वह सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने वाले संस्थानों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की की नीति अपनाएगी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि उनकी मांग पर इस मामले में दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन भी करेगी। यहां दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इसके साथ श्रम विभाग से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है और आदेश दिया है कि विभाग जल्दी ही केंद्र सरकार की तरह बोर्ड्स की सिफारिशों को लागू कराने और इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन करे। उन्होंने संबंधित विभाग से इन रिपोर्टों की सचाई भी पता लगाने को कहा है जिसमें कहा गया है कि कई संस्थान सुप्रीम कोर्ट के अवमानना से बचने के लिए कर्मचारियों से जबरन एक खास तरह के करारनामे पर हस्ताक्षर करा रहे हैं।
