आंध्र प्रदेश ने ‘टीवी9′ समेत कई सारे न्यूज चैनलों को बिना किसी कानूनी औचित्य या प्रक्रिया का पालन किये बगैर’ ब्लाक किया
रेड्डी ने कहा, ‘‘मैं नवगठित सरकार के दबाव और निर्देश पर कई न्यूज चैनलों का प्रसारण स्थायी रूप से बंद करने के लिए आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा पारित अवैध प्रस्ताव को आपके (ट्राई) ध्यान में लाने के लिए मजबूर हूं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि 'टीवी9', 'एनटीवी', 'साक्षी टीवी' और '10टीवी' को ‘बिना किसी कानूनी औचित्य या प्रक्रिया का पालन किये बगैर' ही अवरुद्ध कर दिया गया।
आंध्र प्रदेश के विपक्षी दलों ने राज्य में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनने के बाद से कई न्यूज चैनल का प्रसारण रोके जाने का आरोप लगाया है। इस बाबत विपक्षी दल वाईएसआरसीपी (YSRCP) के राज्यसभा सदस्य एस निरंजन रेड्डी ने ट्राई को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश टीवी केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के कथित दबाव में ‘टीवी9’, ‘एनटीवी’, ‘साक्षी टीवी’ और ’10टीवी’ सहित कई अन्य न्यूज चैनलों को स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है।
इन चैनलों को आंध्र प्रदेश के दर्शक केबल के माध्यम से नहीं देख सकते हैं और अब ये केवल डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं पर ही उपलब्ध हैं।
रेड्डी ने कहा, ‘‘मैं नवगठित सरकार के दबाव और निर्देश पर कई न्यूज चैनलों का प्रसारण स्थायी रूप से बंद करने के लिए आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा पारित अवैध प्रस्ताव को आपके (ट्राई) ध्यान में लाने के लिए मजबूर हूं।”
उन्होंने आरोप लगाया कि ‘टीवी9’, ‘एनटीवी’, ‘साक्षी टीवी’ और ’10टीवी’ को ‘बिना किसी कानूनी औचित्य या प्रक्रिया का पालन किये बगैर’ ही अवरुद्ध कर दिया गया।
पत्र में आगे कहा गया है कि जबकि कानून के अधीन उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बिना किसी कारण के स्वतंत्र न्यूज एजेंसियों द्वारा प्रसारित चैनलों को मनमाने ढंग से हटाना इन सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।
पत्र में कहा गया है, “इस तरह के हस्तक्षेप से प्रेस की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मीडिया संगठन दंडात्मक कार्रवाई के डर से विवादास्पद या संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट करने में संकोच कर सकती है। यह न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता को बाधित करता है, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गुणवत्ता को भी कम करता है, जिससे नागरिकों को विविध दृष्टिकोणों और सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित किया जाता है।”
पत्र में ट्राई से अनुरोध किया गया है कि वह सबसे पहले आंध्र प्रदेश केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन और संबंधित सेवा प्रदाताओं द्वारा समाचार चैनलों को अवैध रूप से ब्लॉक करने की पूरी जांच करे। इसके अलावा ट्राई के नियमों, विशेष रूप से 2017 के विनियमन 17 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ आवश्यक कार्रवाई करे और मीडिया और प्रसारण सेवाओं पर अनुचित सरकारी प्रभाव को रोककर एक स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस के सिद्धांतों को बनाए रखे।
