एडिटर्स गिल्ड ने फिर की कवरेज के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की मांग
एडिटर्स गिल्ड ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध हटाने का फिर आग्रह किया है।
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का एक बार फिर आग्रह किया है। बता दें कि इस बाबत एडिटर्स गिल्ड ने एक जुलाई 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा था।
एडिटर्स गिल्ड ने इसी पत्र में लिखी मांग को दोहराते हुए हाल ही में ‘एक्स’ पर कहा EGI संसद के भीतर पत्रकारों की पहुंच पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की निंदा करता है। हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से अपनी पिछली मांग दोहराते हैं, जिसमें सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया गया है।
EGI has written to the Speaker of Lok Sabha, @ombirlakota, and Chairman of Rajya Sabha, Sh Jagdeep Dhankhar, @RajyaSabha, urging removal of access restrictions on journalists from reporting on House proceedings.
Letters shared with PM and leaders of various parties pic.twitter.com/EsCPKx3rQZ
— Editors Guild of India (@IndEditorsGuild) July 1, 2024
एडिटर्स गिल्ड ने बिरला को लिखे पत्र में कहा था कि स्थायी मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित मीडियाकर्मियों की संख्या को सीमित करने का कदम तब उठाया गया, जब कोरोना प्रोटोकाल लागू थे।
गिल्ड ने पत्र में आगे कहा, देश ने इस संकट से लड़ाई लड़ी है और आगे बढ़ गया है। हम आशा करते हैं कि (संसद की कार्यवाही को कवर करने के लिए मीडिया पर लगे) प्रतिबंध भी समाप्त किए जाएं।
गिल्ड ने धनखड़ से आग्रह किया कि सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सदन में पूर्ण प्रवेश बहाल किया जाए और उन्हें प्रवेश के लिए अतिरिक्त पास लेने की आवश्यकता न हो। साथ ही गिल्ड ने प्रशासनिक बोझ को कम करने के प्रयासों के दौरान नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इसके अतिरिक्त, गिल्ड ने उस समय केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल के मार्गदर्शन में 1929 में स्थापित प्रेस सलाहकार समिति के पुनर्गठन न होने पर भी आशंका व्यक्त की।
