बड़ी खबर : राज्य संपत्ति विभाग की कॉलोनियों में रहने वाले सभी पत्रकारों पर संकट के बादल
हाई कोर्ट कड़क मूड में, विश्वस्त सूत्र बता रहे कि राज्य सरकार अगर बचाना भी चाहे किसी पत्रकार को, तो भी नहीं बचा सकती क्योंकि कोर्ट के रुख से लग रहा कि वह कोई कड़ा फ़ैसला करने जा रही।
राज्य संपत्ति विभाग की कॉलोनियों में रहने वाले सभी पत्रकारों पर संकट के बादल। हाई कोर्ट ने 6 फरवरी को मांगी कि इन कालोनियों में रहने वाले सभी गैर सरकारी लोगों की लिस्ट मुहैया कराइए। राज्य संपत्ति विभाग अब सभी पत्रकारों की लिस्ट बना रहा है। हाई कोर्ट कड़क मूड में। विश्वस्त सूत्र बता रहे कि राज्य सरकार अगर बचाना भी चाहे किसी पत्रकार को, तो भी नहीं बचा सकती क्योंकि कोर्ट के रुख से लग रहा कि वह कोई कड़ा फ़ैसला करने जा रही।
पत्रकारों की फर्जी मान्यताओं की जांच हेतु उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल
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यह उसी दो नंबर की कोर्ट है जिसने अकबर नगर कॉलोनी को साफ मैदान बना दिया। अब वह पत्रकार भी अधिकृत नहीं माने जाएंगे जो किसी भी प्रकार/स्वरूप से राज्य संपत्ति की कॉलोनी में मकान पाए हैं। सभी गैर सरकारी लोगों को मकान दिया जाने पर सरकार को भी घेरने के मूड में है कोर्ट। बेदखली जिस समय हो रही होगी, उस समय लोकसभा चुनाव की अचार संहिता लगी होगी, इसलिए सरकार और सरकारी अधिकारी चाह कर भी कुछ मदद न कर पायेंगे।।
