प्रिंट और प्रसारण में एफडीआई मामले पर फिर मांगी ट्राई से राय
सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर ट्राई को लिखा है कि वह प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी राय जल्द से जल्द दे। ट्राई टेलीकॉम क्षेत्र के अलावा प्रसारण क्षेत्र के रेगुलेटर (नियामक) का भी काम कर रहा है। ट्राई को लिखे पत्र में सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पेपर का हवाला दिया है जिसमें प्रसारण क्षेत्र में मौजूदा एफडीआई सीमा को बढ़ाने की बात कही गई है। मंत्रालय ने वह पेपर भी ट्राई को भेज दिया है।
एक अन्य पत्राचार में, सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अनुरोध किया है कि वह प्रिंट मीडिया में एफडीआई की सीमा बढ़ाने से संबंधित अपनी राय भेजने की मंत्रालय की मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वित्त मंत्रालय ने इस आशय का एक पत्र इस मंत्रालय को भेजा है ताकि वह संबंधित पक्षों से राय लेकर इन मामलों में कार्रवाई कर सके। वित्त मंत्रालय के पेपर में समाचार इंडस्ट्री में मौजूदा एफडीआई सीमा (26 प्रतिशत) को बढ़ाने की बात की गई है।
