केंद्र सरकार ने की ‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोंरेशन’ (BBC) के पत्रकार को बैन करने का दिया सुझाव
‘ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोंरेशन’ (BBC) की एक रिपोर्टिंग को बहुत गलत (grossly erroneous) बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्राालय ने उसके रिपोर्टर को बैन करने का सुझाव दिया है।
दरअसल, BBC के रिपोर्टर जस्टिन रोवाल्ट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें काजीरंगा टाइगर रिजर्व (Kaziranga tiger reserve) के लिए सरकार की ‘क्रूर अवैध शिकार विरोधी रणनीति’ की चर्चा की गई है। जस्टिन, दक्षिण एशिया के BBC रिपोर्टर हैं।
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम (Office Memorandum) भेजकर इस मामले में कड़ी आपत्ति जताई गई है। एनटीसीए ने अपने कारण बताओ नोटिस में तुरंत प्रभाव से आॅनलाइन पोर्टलों से डाॅक्यूमेंटी को हटाने को भी कहा है और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
‘Killing For Conservation’ नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में हालात को ‘अंधेरे रहस्य’ नाम देते हुए इसकी पड़ताल की गई है कि किस तरह से अवैध शिकार के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि वन रक्षकों को शूट एंड किल का अधिकार दिया गया है।
डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि जितने शिकारियों ने गैंडो को नहीं मारा उससे ज्यादा लोग मारे गए हैं। पिछले साल 17 गैंडों की जान गई थी और 23 लोगों को मारा गया था।
वहीं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व के निर्देशक सत्येंद्र सिंह के मुताबिक वन रक्षकों ने साल 2015 में 23 और 2014 में 22 शिकारियों को मारा। 5 घुसपैठिए 2013 से 2016 के बीच मारे गए। सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने (BBC) तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है।
पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि इस डॉक्यूमेंट्री के कारण वन्य जीवन अपराधों, खासकर अवैध शिकार को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय द्वारा जस्टिन को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा गया है कि उनको दी गई अनुमति क्यों नहीं रद्द कर दी जानी चाहिए। वहीं BBC ने ईमेल के जरिए दिए जवाब में कहा है कि फिल्म में यह तो दिखाया ही गया है कि किस तरह से भारत ने वन्य जीवों को बचाने के लिए सफलता पूर्वक काम किया है वहीं दूसरी ओर हमने पार्क के ठीक पास रहने वालों की जिंदगी को भी दिखाया। हमारे दर्शक चाहते हैं कि हम उन्हें पूरी तस्वीर दिखाएं।
