गंदा है पर धंधा है ये : लखनऊ की जितनी जनसंख्या नहीं उसके कईगुना लखनऊ के अखबारों की है प्रसार संख्या
इन अखबार कर्मियों में से ज्यादातर ने फर्जी प्रसार संख्या के आधार पर सूबे के सरकारी खजाने से विज्ञापन की शक्ल में लगभग सवा अरब से भी ज्यादा की रकम लूटी है। यदि हम बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो और भी अधिक चौंकाने वाले आंकड़े नजर आते हैं। सूचना विभाग की निरीक्षा शाखा से गुजरकर कम्प्यूटर शाखा में दर्ज आंकड़ों के अखबारों ने अपना प्रकाशन स्थल लखनऊ दर्शा कर विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध करा रखा है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजधानी लखनऊ की जितनी आबादी है उससे कई गुना ज्यादा तो लखनऊ से छपने वाले अखबारो की प्रसार संख्या है। यह आंकड़ा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में दर्ज है। मीडिया के इस फर्जीवाडे़ पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी खामोश हैं। उनकी खामोशी का रहस्य क्या है ? यह जांच का विषय हो सकता है लेकिन मीडिया के फर्जीवाड़े के फेर में सरकारी खजाने में सेंधमारी की जा रही है। अधिकतर वे अखबार सेंधमारी कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। जो हैं भी वे महज फाइल कॉपी तक ही सीमित हैं।
यूपी की जनसंख्या से कहीं अधिक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या
लखनऊ में ही 3000 से अधिक सूचीबद्ध अखबार
फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्रसार संख्या अधिक दिखाने के पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण मौजूद हैं। सर्वप्रथम डीएवीपी और यूपीआईडी से मिलने वाले विज्ञापन की दरों में इजाफा तो इन अखबार कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है ही साथ ही जिला, मण्डल और मुख्यालय से मान्यता हासिल करने और सरकारी आवास हासिल करने के लिए भी फर्जी सर्कुलेशन का खेल खेला जा रहा है।
भ्रष्टाचार की खबरों को नमक-मिर्च लगाकर परोसने वाला कथित ‘चतुर्थ स्तम्भ’ स्वयं कितना भ्रष्ट है, इसका अंदाजा उसकी फर्जी प्रसार संख्या केा देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। यूपी की जनसंख्या से कहीं अधिक दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की कम्प्यूटर शाखा में दर्ज है। 3000 हजार से भी ज्यादा अखबार सरकारी विज्ञापन की लालसा में सूचीबद्ध हैं जबकि बाजारों और घरों में गिने-चुने अखबार ही नजर आते हैं।
इन अखबार कर्मियों में से ज्यादातर ने फर्जी प्रसार संख्या के आधार पर सूबे के सरकारी खजाने से विज्ञापन की शक्ल में लगभग सवा अरब से भी ज्यादा की रकम लूटी है। यदि हम बात करें यूपी की राजधानी लखनऊ की, तो और भी अधिक चौंकाने वाले आंकड़े नजर आते हैं। सूचना विभाग की निरीक्षा शाखा से गुजरकर कम्प्यूटर शाखा में दर्ज आंकड़ों के अखबारों ने अपना प्रकाशन स्थल लखनऊ दर्शा कर विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध करा रखा है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजधानी लखनऊ की जितनी आबादी है उससे कई गुना ज्यादा तो लखनऊ से छपने वाले अखबारो की प्रसार संख्या है। यह आंकड़ा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में दर्ज है। मीडिया के इस फर्जीवाडे़ पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी खामोश हैं। उनकी खामोशी का रहस्य क्या है ? यह जांच का विषय हो सकता है लेकिन मीडिया के फर्जीवाड़े के फेर में सरकारी खजाने में सेंधमारी की जा रही है। अधिकतर वे अखबार सेंधमारी कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। जो हैं भी वे महज फाइल कॉपी तक ही सीमित हैं।
लखनऊ में ही 3000 से अधिक सूचीबद्ध अखबार
कुछ चौंकाने वाली जानकारियां ऐसी हैं जो इस लूट कांड का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में सिर्फ लखनऊ से ही अपना प्रकाशन दर्शाने वाले सूचीबद्ध अखबारों की संख्या 3000 से ज्यादा है। चौंकाने वाला पहलू यह है कि लखनऊ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 45 लाख 89 हजार 838 है। यूपी की राजधानी होने के नाते यहां का साक्षरता प्रतिशत 77.29 है। 31 लाख 27 हजार 260 लोग साक्षर की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। लगभग 28 लाख की आबादी शहर में रहती है शेष ग्रामीण इलाकों में। जहां तक ग्रामीण इलाकों में समाचार-पत्रों के प्रसार संख्या की बात है तो एक जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 20 प्रतिशत घरों में ही समाचार-पत्र आते हैं। इन आंकड़ों को बताने का तात्पर्य यह है कि लगभग 46 लाख की आबादी में आबादी से पांचगुना ज्यादा अखबार कैसे बिक जाते हैं ? यह चौंकाने वाले आंकड़े तो महज लखनऊ से प्रकाशन स्थल दर्शाने वाले अखबारों के हैं।
फर्जी प्रपत्रों के आधार पर प्रसार संख्या अधिक दिखाने के पीछे भी कई महत्वपूर्ण कारण मौजूद हैं। सर्वप्रथम डीएवीपी और यूपीआईडी से मिलने वाले विज्ञापन की दरों में इजाफा तो इन अखबार कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है ही साथ ही जिला, मण्डल और मुख्यालय से मान्यता हासिल करने और सरकारी आवास हासिल करने के लिए भी फर्जी सर्कुलेशन का खेल खेला जा रहा है।
अखबारों के इस फर्जीवाडे़ में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कुछ कथित भ्रष्ट कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं। वे ही अखबार कर्मियों को मान्यता व अन्य लाभ के लिए फर्जी प्रसार संख्या बढ़वाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। तरीका बताने का काम भी विभाग के ही अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक करते हैं। एवज में उन्हें मिलता है अखबार कर्मियों से कमीशन। यह जानकार आश्चर्य होगा कि ऐसे कर्मचारियों को कमीशन देने वाले अखबारों में दो से चार पन्ने वाले अखबारों के साथ ही कुछ ऐसे दैनिक अखबार भी शामिल हैं जो यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान रखते हैं।
विभाग के ही एक अधिकारी की मानें तो फर्जी प्रसार संख्या दर्शाने का खेल बिना अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली-भगत से संभव ही नहीं है। गौरतलब है कि सूचना विभाग में अखबारों की प्रतियां नियमित जमा किए जाने का प्राविधान है। तभी उस अखबार को नियमित मानते हुए विज्ञापन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सम्बन्धित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी यह बात भली-भांति जानते हैं कि कौन से अखबार कितनी संख्या में छपता है। वे चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि अखबार कर्मियों की ओर से उन्हें नियमित सुविधा शुल्क सहित त्योहारों पर उपहार मिला करते हैं। कुछ अखबार कर्मी तो सीधे उच्चाधिकारियों से सम्पर्क साधकर अपना उल्लू सीधा करते आ रहे हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर और लखनऊ के जिला सूचना अधिकारियों ने भी ऐसे अखबार की प्रसार संख्या पर अपनी सहमति जता दी। जो अखबार कहीं नजर न आता हो उस अखबार की प्रसार संख्या को सूचना विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कैसे प्रमाणित कर दिया ? यह जांच का विषय हो सकता है।
इस पूरे फर्जीवाडे़ के लिए प्रमुख सचिव सूचना को भी उनकी जिम्मेदारी से अलग नहीं किया जा सकता। विभागाध्यक्ष होने के नाते प्रमुख सचिव की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने विभाग की गलती से सरकारी खजाने को लुटने से बचाए। फिर क्यों प्रमुख सचिव ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है? यह जांच का विषय हो सकता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो इस मामले की यदि सीबीआई जांच करवा ली जाए तो यूपी सरकार के खजाने से अरबों की लूट के मामले का पर्दाफाश हो सकता है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने भी फर्जी प्रसार संख्या के आधार पर सरकारी खजाना लूटने वालों के बाबत सम्बन्धित विभाग से जानकारी मांगी है लेकिन विभाग अभी तक पूरी जानकारी न्यायपालिका को उपलब्ध नहीं करा सका है। आखिर क्यों सरकारी खजाने को लूटने वाले अखबार कर्मियों को बचाया जा रहा है ? इसका जवाब सम्बन्धित विभाग के किसी भी अधिकारी के पास नहीं है।
सरकार की चमचागिरी बनी संजीवनी!
चिराग तले अंधेरा!
ने पर तथाकथित डाका डालने वालों के साथ विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हैं।
