पत्रकारो की फर्जी मान्यता पर मंडराया खतरा, सूचना निदेशक के आदेशों के अनुपालन में शमीम का शपथ पत्र बनेगा हथियार
सूत्रों की माने तो सूचना निदेशक द्वारा सरकारी दबाव एवं उच्च न्यायालय के सम्मुख जनहित याचिका में दिए जाने वाले जवाब को दृष्टिगत करते हुए आपराधिक मामलों में नामित पत्रकारो की मान्यता नवीनीकरण न किए जाने का गोपनीय आदेश विभाग में जारी किया गया है एवं राज संपति विभाग द्वारा सरकारी आवास खाली करने का आदेश भी शीघ्र जारी किया जा सकता है
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को अनेक पत्रों के माध्यम से की गई फर्जी मान्यताओं की शिकायत पर सूचना निदेशक द्वारा गंभीर कार्रवाई का मन बना लिया गया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सूचना निदेशक द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता शमीम से शपथ पत्र मांगा गया है और शपथ समर्पित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए अब कोई कानूनी बाध्यता नहीं दिखाई देती, वही शमीम द्वारा साक्ष्यों के साथ शिकायती पत्रों को सूचना निदेशक के सम्मुख प्रेषित किया गया है।
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शमीम द्वारा भेजे शिकायती पत्रों में अनेक पत्रकारों द्वारा फर्जी मान्यताएं ले जाने के संबंध में नबसिर्फ खुलासा किया गया बल्कि साक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है शमीम ने अपने शिकायती पत्र के माध्यम से आपराधिक मुकदमों में नामित नावेद शिकोह, हेमंत तिवारी और सुरेश बहादुर सिंह जैसे पत्रकारों का खुलासा किए जाने से न सिर्फ उनकी मान्यता पर खतरा बन रहा है बल्कि मान्यता ना रहने से सरकारी आवास भी सरकता दिखाई दे रहा है सूत्रों की माने तो सूचना निदेशक द्वारा सरकारी दबाव एवं उच्च न्यायालय के सम्मुख जनहित याचिका में दिए जाने वाले जवाब को दृष्टिगत करते हुए आपराधिक मामलों में नामित पत्रकारो की मान्यता नवीनीकरण न किए जाने का गोपनीय आदेश विभाग में जारी किया गया है एवं राज संपति विभाग द्वारा सरकारी आवास खाली करने का आदेश भी शीघ्र जारी किया जा सकता है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की बौखलाहट और अनेक वर्षों से मान्यता समिति के चलते चुनाव की सियासी गर्माहट में भी तेजी दिखाई दे रही है।
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